जामताड़ा: झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कल्याण विभाग के माध्यम से मुफ्त साइकिल बांट रही है. इसके लिए बच्चों से लिए जाने वाले प्रमाण पत्रों को लेकर राजनीति शुरू हो गई है. भाजपा ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति और बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है.
भाजपा नेता ने लगाए आरोप
भाजपा नेता और प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने सरकार पर तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूलों में साइकिल बांटने के लिए गैर मुस्लिम बच्चों से जाति, आवासीय, आधार कार्ड और आय प्रमाण पत्र लिया जाता है, जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को स्वघोषणा पत्र ही लेने के बाद साइकिल दी जा रही है. उन्होंने कहा कि अगर कोई बांग्लादेशी व्यक्ति भी जो यहां रह रहा है, उसे भी सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर साइकिल दे दी जा रही है. निश्चित तौर पर ये तुष्टिकरण की राजनीति है और यह सरकार बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है.
झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्राओं के बीच साइकिल बांट रही है. जामताड़ा जिले में कल 12.490 बच्चों के बीच साइकिल बांटने का लक्ष्य रखा गया है. जानकारी के अनुसार अब तक 2,863 बच्चों को साइकिल वितरित की जा चुकी है. शेष बच्चों को भी शीघ्र ही साइकिल वितरित करने की योजना है.
क्या है नियम
सरकारी विद्यालयों में ओबीसी, एससी, एसटी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के बीच साइकिल वितरण के लिए विभिन्न प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिए गए हैं. जिसमें गैर मुस्लिम समुदाय, ओबीसी, एसटी एवं एससी समुदाय के बच्चों के लिए जाति आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र देना होगा. जबकि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आधार कार्ड एवं स्वघोषणा पत्र अनिवार्य किया गया है.