पटना:बिहार सरकार ने 880 करोड़ बकाया राशि के लिए की मोदी सरकार को लेटर भेजा है. बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य के 12 लाख से अधिक मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी मद में 880 करोड़ रुपये की बकाया राशि के लिए पत्र भेजा है.
4 करोड़ मानव दिवस के लिए मजदूरी भुगतान लंबित:वित्तीय वर्ष 2024 25 के लिए केंद्र सरकार की ओर से 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति बिहार को दी गई है. इसके विरुद्ध करीब 21 करोड़ दिनों का मानव दिवस राज्य के श्रमिकों को दिया गया है. करीब 4 करोड़ मानव दिवस के लिए मजदूरी भुगतान नहीं हो पा रहा है. केंद्र सरकार की ओर से इस मद में शत प्रतिशत राशि दी जाती है.
केंद्र से बिहार ने मांगी अपने हिस्से की राशि: केंद्र सरकार ने पूरे साल के लिए 17 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति दी थी. अब ग्रामीण विकास विभाग की ओर से यह आग्रह केंद्र सरकार से किया जा रहा है कि 25 करोड़ मानव दिवस की स्वीकृति प्रदान किया जाए. ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द बकाया राशि मिलेगी, क्योंकि 2024 दिसंबर के अंतिम सप्ताह से ही श्रमिकों का भुगतान बंद है. केंद्र से 880 करोड़ की राशि मिलते ही श्रमिकों का भुगतान तत्काल कर दिया जाएगा.
12 लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों का भुगतान:बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये के हिसाब से भुगतान होता है. 12 लाख से अधिक मनरेगा मजदूरों का भुगतान फिलहाल लंबित है. बिहार सरकार को इसके भुगतान के लिए 880 करोड़ रुपया चाहिए और इसी रुपये के लिए लेटर भेजा गया है.
ये भी पढ़ें:मनरेगा लिस्ट से 84.8 लाख मजदूरों के नाम हटाए गए, काम के दिनों में भी भारी कटौती !
