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बिहार में बनेंगे 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन, केंद्र सरकार ने दी बड़ी खुशखबरी - Special Economic Zone In Buxar

Bihar First Special Economic Zone: बक्सर को केन्द्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है. अब डुमरांव अनुमंडल के नावानगर में बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगेगा. जानें और क्या नए बदलाव होंगे. आगे पढ़ें पूरी खबर.

Bihar First Special Economic Zone
बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 12, 2024, 2:33 PM IST

बक्सर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन (ETV Bharat)

बक्सर:बिहार के बक्सर को केंद्र सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है. जिसको लेकर बक्सर के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बताया जा रहा है कि जिले के डुमरांव अनुमंडल के नावानगर प्रखण्ड को जल्द ही बिहार का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जा रहा है. जिसके बाद बक्सर में अब करखानों से लेकर रोजगार के अन्य अवसर मिलेंगे.

बक्सर में यहां बनेगा इकनॉमिक जोन: बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी सह पार्टी के प्रदेश महामंत्री मिथलेश तिवारी ने बताया कि बक्सर को केंद्र सरकार एक बड़ा उपहार देने जा रही है. इस जिले के नावानगर प्रखण्ड और बेतिया जिले के रामबाग को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया जाएगा. जिसके बाद बड़े उद्योग और कराखने बक्सर में भी लगाए जाएंगे. रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सड़को का भी जाल बिछेगा.

बक्सर को मिला दो सांसद: उन्होंने कहा कि बक्सर जिले को दो सांसद मिले हैं. एक सड़क के तो दूसरे सदन के हैं. चार लाख 8 हजार जनता ने विपरीत स्थिति के बाद भी जो आशीर्वाद उन्हें दिया है वह काबिले तारीफ है. वो उनके भरोसे को टूटने नही देंगे. कहा कि अगले सप्ताह भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री का आगमन होने जा रहा है.

"भले ही चुनाव हार गया लेकिन बक्सर को बनारस बनाकर ही दम लूंगा. इस कड़ी में बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री नितिन नवीन 8 जुलाई को बक्सर आ रहे हैं. जो नगर से सम्बंधित समस्याओं को लेकर पूरे दिन बक्सर में रहेंगे."-मिथलेश तिवारी, भाजपा नेता

6 महीने के अंदर किसानों की समस्या का समाधान: चौसा पावर प्लांट के अधिकारियों और किसानों के बीच लंबे समय से चल रहे संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि राजनेताओं की लापरवाही के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए पहली बार लारा कोर्ट को किसानों के द्वार पर भेजा गया है.

6 महीने के चौसा पावर प्लांट की समस्या का निदानः अंदर कहा कि जरूरत पड़ी तो किसानों की लड़ाई को वो हाईकोर्ट में लड़ेंगे लेकिन 6 महीने के अंदर समस्याओं का निदान निकालकर ही दम लेंगे. गौरतलब हो की 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद भी बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मिथलेश तिवारी अपने द्वारा किए गए घोषणा को पूरा करने की प्रयास में लगे दिखाई दे रहे हैं.

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