'बिहार सरकार शीघ्र लाएगी नई औद्योगिक नीति, हर राज्य में होंगे नोडल ऑफिसर'- बोले, नीतीश मिश्रा

बिहार सरकार ने 'बिहार बिजनेस कनेक्ट' का आयोजन किया था. उद्योगपति के रिस्पांस से उत्साहित उद्योग विभाग नई औद्योगिक नीति लाने जा रहा है.

पटना: राजधानी पटना के ज्ञान भवन में उद्योग विभाग की ओर से इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया. 19 और 20 दिसंबर को बड़ी संख्या में उद्योगपति और उनके प्रतिनिधि पहुंचे थे. बिहार सरकार ने को रिकॉर्ड निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. निवेश के प्रस्ताव मिलने से सरकार उत्साहित है. ज्यादा से ज्यादा निवेशक बिहार का रुख करें इसके लिए सरकार नई औद्योगिक नीति लाने की तैयारी कर रही है. इसके अलावा सरकार ने पर्याप्त लैंड बैंक बना लेने का दावा भी किया है.

सरकार के पास 9500 एकड़ जमीनः बिहार सरकार को निवेश के 180000 हजार करोड़ से अधिक के प्रस्ताव मिले हैं. बिजनेस कनेक्ट 2024 में मिले प्रस्ताव को लेकर सरकार उत्साहित है. उद्योगपतियों को जमीन की कमी ना हो इसके लिए लैंड बैंक बना लिया गया है. लैंड बैंक में 9500 एकड़ जमीन आ चुका है. इसके अलावा उद्योगपतियों से समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया जा रहा है.

"सरकार उद्योगपतियों को तमाम तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है. निवेश को बढ़ावा देने के लिए आने वाले दिनों में हर राज्य में हम नोडल ऑफिसर नियुक्त करने जा रहे हैं. इसके अलावा जो उद्योगपति बिहार में इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनकी सुविधा के लिए भी नोडल ऑफिसर नियुक्त किया जा रहे हैं."- नीतीश मिश्रा, उद्योग मंत्री

नई औद्योगिक नीति शीघ्र: 2023 में बिहार सरकार को निवेश के लिए 53, 000 करोड़ के प्रस्ताव मिले थे. लेकिन इस बार आंकड़ा तीन गुना से अधिक हो चुका है. इस बार 180000 करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं. पिछली बार जितने प्रस्ताव सरकार को हासिल हुए थे उसमें से 78% प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा चुका है. बिहार सरकार शीघ्र ही नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है. फिलहाल 2016 की नीति के हिसाब से काम चल रहा था.

उद्यमिता विकास केंद्रः बिहार अपने आप में मार्केट है. बिहार का दूसरे राज्य और दूसरे देश से शानदार कनेक्टिविटी है. नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या पूर्वी भारत के लोग हमारी कनेक्टिविटी है. बिहार में उन्होंने रूचि दिखायी. हमने सभी निवेशकों को आश्वस्त किया है कि बिहार सरकार खड़ी रहेगी. बिहार में 101 अनुमंडल में उद्यमिता विकास केंद्र बनाया गया है. पूरे बिहार को औद्योगिक क्षेत्र में विकसित किया जाएगा.