चंडीगढ़ :हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी. हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी ने बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि आज हुई कैबिनेट की बैठक में चर्चा के लिए आए 31 एजेंडे आए थे जिसमें से 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. एक एजेंडे को टाला गया है क्योंकि उसमें कुछ सुधारों की जरूरत थी. सबसे पहले बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के निधन पर सभी ने शोक जताया.
हरियाणा कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हरियाणा सीएम (Etv Bharat)
हरियाणा कैबिनेट में लिए गए बड़े फैसले :
- हरियाणा सीएम ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में सबसे पहले सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलने वाली मुआवजे की राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को पास कर दिया गया है.
- हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है.
- तीसरा फैसला लेते हुए शहीद सब इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. फरीदाबाद के बल्लभगढ़ ब्लॉक के हीरापुर गांव के रहने वाले जय भगवान 12 दिसंबर 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे.
- हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) की ग्रुप A और B की भर्ती के लिए आधार ऑथेंटिकेशन को मंजूरी दे दी गई है. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पोर्टल पर विभिन्न पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के दौरान ये आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी होगा. इससे धोखाधड़ी करने वालों पर अंकुश लगेगा और भर्ती प्रकिया की विश्वसनीयता बढ़ेगी.
- मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) प्रशासन नीति 2024 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है. कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड को एचआरएमएस में शामिल किया गया है. कर्मचारियों के सर्विस संबंधी डेटा को बनाए रखने और उससे उनके हित में फैसले लेने के लिए सभी जानकारियां एक जगह पर उपलब्ध रहेंगी. एचआरएमएस से इस बात का पता भी चलेगा कि किस विभाग में कितनी पोस्ट खाली है, फिर उन पर भर्तियां आसानी से की जा सकेंगी.
- हरियाणा अनुबंध कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम 2024 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी गई है. अब संशोधन में 240 दिनों की सेवा की गणना के लिए एक कैलेंडर वर्ष के स्थान पर कॉन्ट्रैक्ट-सर्विस के एक वर्ष की अवधि को शामिल किया जाएगा. कर्मचारियों के कहने पर ये फैसला सरकार की ओर से किया गया है.
- हरियाणा में पिछले दो दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि को लेकर भी किसानों के हितों में फैसले किए गए हैं. मंत्रिमंडल के सदस्यों ने इस पर चिंता जताई है. प्रारंभिक आंकड़ों में तोशाम, बवानीखेड़ा, लोहारू, फतेहाबाद, रतिया, बट्टूकला, नारनौंद, हांसी, महेंद्रगढ़, कनीना, हथीन, बावल क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की आशंका है. ऐसे में सभी उपायुक्तों को जल्द से जल्द नुकसान का आंकलन करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल खोलकर किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी.
- कैबिनेट की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) में संशोधन को मंजूरी मिल गई है. नए सिरे से जल्द CET होगा.
- पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण (PMDA) अधिनियम 2021 में संशोधन को मंजूरी दी गई है.
- मंत्रिमंडल ने EDC की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दे दी है. EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी.
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने गुरुग्राम के पटौदी हेली मंडी और फर्रुखनगर के लो पोटेंशियल जोन से मीडियम पोटेंशियल जोन में संशोधन को मंजूरी दी गई है
- हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और रिटेल नीति 2019 के विस्तार को मंजूरी दी गई है. ये नीति व्यवसाय करने की लागत को कम करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी.
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