भोपाल। मध्य प्रदेश में 1 मई से 15 जून 2024 तक सरकारी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित है. इस दौरान बच्चे भले ही स्कूल नहीं पहुंच रहे हैं और स्कूलों में मिड-डे मील भी नहीं बांटा जा रहा है, लेकिन अधिकारी कागजों में अभी भी मिड-डे मील बंटने का दावा कर रहे हैं. इसका डाटा भी मध्यान्ह भोजन के पोर्टल पर प्रतिदिन दर्ज किया जा रहा है.
केंद्र ने पकड़ी गलती, जांच के निर्देश
बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के जरिए मिड-डे मील की ऑनलाइन निगरानी की जाती है. इसी पोर्टल के जरिए केंद्र के अधिकारियों ने मिड-डे मील में हो रही अनियमितता को पकड़ा है. साथ ही पीएम पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के राज्य समन्वयक को पत्र लिखकर इस मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं.
23 जिलों के 49 हजार से अधिक स्कूलों में गड़बड़ी
केंद्र से पत्र मिलने के बाद पीएम पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के राज्य समन्वयक मनोज पुष्प ने 23 जिलों के जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है कि 1 मई 2024 से 15 जून 2024 तक ग्रीष्म कालीन अवकाश घोषित है. इस अवधि में पीएम पोषण का वितरण नहीं किया जाना है. इसके बावजूद शाला प्रभारियों द्वारा अवकाश अवधि में भी मध्यान्ह भोजन वितरण की रिपोर्टिंग एएमएस पोर्टल पर दर्ज की जा रही है, जो कि गलत है.
शाला प्रभारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई
मनोज पुष्प ने जिला पंचायत के सीईओ को लिखे लेटर में बताया कि ग्रीष्म कालीन अवकाश के दौरान बंद स्कूलों में मिड-डे मील का ब्योरा पोर्टल में अपलोड करने पर भारत सरकार ने अप्रसन्नता जताई है. साथ ही पोर्टल पर गलत रिपोर्टिंग करने वाले शाला प्रभारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए, इसकी जानकारी परिषद को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.