भोपाल। मध्यप्रदेश में लगातार घट रही घटनाओं को लेकर मानवाधिकार आयोग लगातार सजग बना हुआ है. प्रदेश की कई घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मनोहर ममतानी ने जिम्मेदार अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. मध्य प्रदेश में मानव अधिकार के हनन की घटनाओं को रोकने के लिए मध्य प्रदेश मानव अधिकार द्वारा समय-समय पर अधिकारियों से जवाब मांगा जाता है.
मंडला में शासकीय कार्यालयों रैम्प नहीं होने का मामला
मंडला जिले के अधिकांश सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए रैंप नहीं होने का मामला सामने आया है. जिले के कई सरकारी कार्यालय पहली व दूसरी मंजिल पर संचालित होते हैं, लेकिन दिव्यांगों के लिए कार्यालयों में रैंप की व्यवस्था नहीं होने से दिव्यांगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने मंडला कलेक्टर से मामले की जांच कराकर व सभी शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजन के सुगम आवागमन की सुरक्षित व्यवस्था के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है.
पुस्तक मेले में नहीं मिली सभी स्कूलों की किताबें
सीहोर जिले के एमएलबी स्कूल प्रांगण में प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों की किताबें बेचने व पालकों को सस्ती किताबें दिलाने के लिए पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन मेले में केवल एनसीईआरटी की किताबें ही बेची गईं. प्रशासन द्वारा मेले में छोटे-बड़े सभी निजी स्कूलों की किताबें उपलब्ध होने की बात कहीं गई थी, लेकिन मेले में सिर्फ एमपी बोर्ड व केंद्रीय बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों की सरकारी किताबें उपलब्ध थी. मामले में संज्ञान लेकर मानव अधिकार आयोग ने सीहोर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को जांच कराकर की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन तीन सप्ताह में मांगा है.
इंदौर में नशे की हालत में मिले युवक-युवतियां
इंदौर जिले के रिवेरा हिल्स हाउस फार्म में 100 से ज्यादा युवक-युवतियों के नशे की हालत में मिलने का मामला सामने आया है. जानकारी के अनुसार सोशल मीडिया पर आफ्टर पार्टी का प्रमोशन करने की सूचना लगते ही आजाद नगर एसीपी ने दो थानों की पुलिस टीम बनाकर फार्म हाउस के आसपास सिविल ड्रेस में पहुंचे. फिर नशे की हालत में युवक-युवतियों को पकड़ा. पुलिस ने नशीले पदार्थों के तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. इस मामले में संज्ञान लेकर मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग ने पुलिस कमिश्नर इंदौर व जिला कलेक्टर से मामले की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और नाबालिगों की सुरक्षा के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में प्रतिवेदन 15 दिन में मांगा है.