मोहन सरकार सोमवार को सदन में पेश करेगी लेखानुदान, नहीं होगी कोई नई घोषणा - short term budget 2024 2025
Mohan Government Present Lekhanudan:मोहन सरकार सोमवार को 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी. सदन में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इसके प्रावधानों की जानकारी देंगे.
भोपाल। मोहन सरकार सोमवार को 2024-25 के लिए लेखानुदान लाएगी. उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा लेखानुदान में किए जा रहे प्रावधानों के बारे में सदन को जानकारी देंगे. सभी सदस्यों को इसकी जानकारी पेन ड्राइव में उपलब्ध कराई जाएगी. वहीं जुलाई में मानसून सत्र के दौरान नए विधायकों को टैबलेट दिए जाएंगे.
अग्रिम अनुदान के रूप में है लेखानुदान
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखानुदान सरकार के लिये अग्रिम अनुदान के रूप में है. इसे संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये दिया जाता है.आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिये लेखानुदान जारी किया जाता है. चुनावी साल के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट या फिर लेखानुदान लाती है.
लेखानुदान में कोई नया ऐलान नहीं
सरकार ने पिछले साल से बजट डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत करना शुरू किया है. इसके लिए सभी सदस्यों को टैबलेट दिए गए हैं. लेखानुदान अभी एक लाख करोड़ रुपये का हो सकता है. हालांकि ये शॉर्ट टर्म बजट है लिहाजा इसमें कोई नया ऐलान नहीं होगा. लेखानुदान में काेई नई घोषणा भी नहीं होगी. सरकार जो योजना घोषित कर चुकी है,उसके लिए ही बजट का प्रावधान किया जाएगा.
आदिवासियों के लिए स्वीकृत होंगे आवास
भारत सरकार ने अंतरिम बजट में जो नए कार्यक्रम प्रस्तावित किए हैं, उनके लिए भी लेखानुदान में प्रावधान रखा जाएगा.पीएम जनमन योजना के लिए नई मद खोली जाएगी. इसमें अनुसूचित जनजाति बहुल इलाकों में विकास कार्य कराए जाएंगे. बैगा, भारिया और सहरिया परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की तर्ज पर आवास स्वीकृत होंगे.आवास निर्माण के लिए दो लाख रुपये दिए जाएंगे.केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के लिए प्रावधान किया जाएगा तो एकीकृत पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी राशि रखी जा सकती है. सरकारी कर्मचारियों को डीए सहित पुरानी घोषणाओं के लिए राशि आवंटित की जाती है.
बजट के पहले प्रस्तुत किया जाने वाला आर्थिक सर्वेक्षण इस बार जुलाई में प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें प्रदेश की विकास दर, औद्योगिक, कृषि विकास दर, प्रति व्यक्ति आय, खनिज, खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति सहित अन्य जानकारियां विधानसभा के सामने रखी जाएंगी. विधानसभा के मानूसन सत्र में मोहन सरकार वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी. इसमें विभागवार बजट पर चर्चा भी होगी. इसके पहले विभागवार प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए जाएंगे.