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बटाने और कनहर सिंचाई परियोजना जल्द होगी पूरी, झारखंड के साथ-साथ बिहार और छत्तीसगढ़ को भी होगा फायदा - IRRIGATION PROJECT IN PALAMU

सिंचाई परियोजनाओं को लेकर पलामू में एक उच्चस्तरीय बैठक की गई. जिसमें बटाने, कनहर और अन्य परियोजनाओं को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया.

Irrigation Project In Palamu
अधिकारियों संग बैठक करते वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और पलामू सांसद वीडी राम. (फोटो-ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 24, 2025, 2:26 PM IST

पलामूःबटाने और कनहर सिंचाई परियोजना का काम जल्द पूरा होगा. दोनों परियोजनाएं 70 के दशक से अधूरी हैं. बटाने सिंचाई परियोजना से झारखंड-बिहार और कनहर सिंचाई परियोजना से झारखंड, यूपी और छत्तीसगढ़ को फायदा होगा. सिंचाई परियोजनाओं को लेकर पलामू में एक हाई लेवल बैठक हुई थी. इस हाई लेवल बैठक झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, पलामू सांसद विष्णुदयाल राम, सिंचाई विभाग के सचिव और मुख्य अभियंता मौजूद थे.बैठक में बटाने और कनहर के साथ-साथ पाइपलाइन परियोजना के भी समीक्षा की गई है. बैठक में सभी परियोजनाओं की स्थिति का आकलन किया गया और परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

बयान देते झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बटाने सिंचाई परियोजना के लिए अपर समाहर्ता करेंगे कैंप

बटाने सिंचाई परियोजना पलामू के हरिहरगंज और छतरपुर में मौजूद है. इस परियोजना का काम पूरा होने से पलामू के छतरपुर, हरिहरगंज, नौडीहा बाजार, बिहार के औरंगाबाद को फायदा होगा. 1976 में परियोजना की शुरुआत हुई थी और इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है. परियोजना से प्रभावित डूब क्षेत्र के ग्रामीणों को मुआवजा नहीं मिला है. इस कारण ग्रामीण डैम का गेट नहीं लगाने दे रहे हैं. कनहर सिंचाई परियोजना को लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के बीच विवाद है. 1976 में ही है सिंचाई परियोजना शुरू हुई थी.

पलामू में सिंचाई परियोजना. (फोटो-ईटीवी भारत)

कनहर और बटाने सिंचाई परियोजना को लेकर समीक्षा हुई है. बटाने डैम के मामले में डीसी को निर्देश दिया गया है. डीसी की देखरेख में अपर समाहर्ता कैंप करेंगे. अपर समाहर्ता कैंप कर ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करेंगे. ग्रामीण बटाने में इसलिए गेट नहीं लगाने दे रहे हैं क्योंकि उन्हें मुआवजा नहीं मिला है. ग्रामीणों की सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा.”- राधाकृष्ण किशोर, वित्त मंत्री, झारखंड

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