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कानपुर में फिर चला बाबा का बुलडोजर, केडीए ने 70.11 करोड़ की जमीन कराया कब्जा मुक्त - BABAS BULLDOZER RUNS AGAIN KANPUR

केडीए अफसरों ने जोन-2 के कपिली और रतनपुर साउथ ईस्ट कार्नर योजना में अवैध निर्माण को किया जमींदोज

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70 करोड़ की जमीन कब्जा मुक्त (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 10, 2025, 8:38 PM IST

कानपुर: यूपी में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ योगी बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है. बात कानपुर शहर की करें तो यहां भी लगातार दूसरे दिन कानपुर विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर चलाकर 70.11 करोड़ रुपये की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया. गुरुवार को केडीए अफसरों ने जहां अर्रा बिनगवां में 50 करोड़ रुपये की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया था. वहीं, शुक्रवार को एक बार फिर प्राधिकरण ने बुलडोजर दौड़ाया और जोन-2 के अंतर्गत कपिली और रतनपुर साउथ ईस्ट कार्नर योजना के तहत 70 करोड़ से अधिक की जमीनों को अवैध कब्जे से मुक्त कराया.

कानपुर विकास प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी (भूमि बैंक) डॉ. रवि प्रताप सिंह ने बताया, केडीए की ओर से जिन-जिन स्थानों पर जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया जा रहा है वहां, जल्द ही आमजन के लिए केडीए योजनाएं विकसित करेगा. दरअसल प्राधिकरण अफसरों को लगातार ये जानकारी भी मिल रही है केडीए की जमीनों पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं. साथ ही केडीए की करोड़ों-अरबों रुपये की जमीनों पर निजी काश्तकारों के जरिए जमीनें अपने नाम करा रखी हैं. प्राधिकरण अफसरों का कहना है कि, अब शहर में ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी. वहीं, अगर अवैध कब्जों से मुक्त जमीनों पर कोई दोबारा कब्जा करेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा.

केडीए का चला बुलडोजर (Video Credit; ETV Bharat)

KDA की ओर से पिछले कुछ महीने में की गई कार्रवाई:

  • 04 दिसंबर को बारासिरोही और कल्याणपुर खुर्द में केडीए ने 57.93 करोड़ रुपये की जमीनों का फर्जीवाड़ा पकड़ा
  • 28 दिसंबर को पनकी गंगागंज में 1.68 अरब की जमीनों पर केडीए ने स्वामित्व लिया, 60 से अधिक पर कार्रवाई
  • 07 जनवरी को बारासिरोही में 99.95 करोड़ रुपये की जमीनों पर केडीए ने स्वामित्व लिया, 36 पर कार्रवाई
  • 09 जनवरी को अर्रा बिनगवां में केडीए ने 50 करोड़ रुपये की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया
  • 10 जनवरी को कपिली और रतनपुर साउथ ईस्ट कार्नर योजना के तहत 70.11 करोड़ रुपये की जमीनों को कब्जा मुक्त कराया गया


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