रामलीला मैदान में होने वाली महारैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अरविंदर सिंह लवली - Maharally at Ramlila Maidan

Maharally at Ramlila Maidan: रामलीला मैदान में 31 मार्च को होने वाली महारैली की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि कांग्रेस पांच न्याय- हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय व किसान न्याय से संबधित 25 न्याय की मांगों को प्रमुखता से उठाएगी.

नई दिल्ली:दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने 31 मार्च की रामलीला मैदान की लोकतंत्र बचाओ रैली की तैयारियों का अवलोकन करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद रामलीला मैदान की महारैली से करेगी. जिसमें कांग्रेस पार्टी के पांच न्याय- हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय के संबधित 25 न्याय की मांगों को प्रमुखता उठाया जाएगा. रैली की तैयारियों के लिए प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता झंडे, टोपियां, पटके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांटने के लिए तैयार कर रहे हैं.

इस दौरान अरविन्दर सिंह ने कहा कि, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लोकतंत्र को बचाने के लिए संसद और संसद के बाहर आवाज बुलंद की है, उस आवाज को कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में बुलंद करेंगे. वह भाजपा की तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने में मील का पत्थर साबित होगा. लवली ने कहा कि 31 मार्च को रामलीला मैदान की लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली इंडिया गठबंधन की एकता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विशेष उदाहरण ऐतिहासिक होगा. बताया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी के पटके, टोपी पहने कर हाथों में झंडे लेकर भारी संख्या में पहुंचेंगे और पूरा रामलीला मैदान कांग्रेसमय प्रतीत होगा.

अरविन्दर सिंह लवली ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देश की 95 प्रतिशत जनसंख्या के हितों की रक्षा करने के भाजपा की निरंकुश और तानाशाही सरकार से लड़ाई लड़ी और कांग्रेस पार्टी देशवासियों के अधिकारों की लड़ाई निरंतर लड़ रही है. कांग्रेस सभी को हिस्सेदारी न्याय के तहत व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना, एससी/एसटी/ओबीसी के आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा हटाने, जनसंख्या आधार पर सब प्लान कानूनी गारंटी, जल जंगल जमीन का कानूनी हक और अपनी धरती अपना राज के तहत सबसे बड़ी जनसंख्या अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की गांरटी भी देंगे.