देहरादूनःउत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है. जिसके मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारी में जुटी हुई है. दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है कि अप्रैल से जून महीने तक भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है. इसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को लू से बचाने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं.
भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदान के दिन मतदान कर्मियों और मतदाताओं को मौसम खराब होने और लू से बचाव को लेकर बैठक की. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने मतदान के दिन यानी 19 अप्रैल को मतदान कर्मियों और मतदाताओं को मौसम खराब होने और लू से बचाव के सभी जरूरी व्यवस्थाएं मुकम्मल करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि प्रदेश के मैदानी जिलों में लू से बचाव को लेकर शहरी विकास विभाग और जल संस्थान समेत अन्य सभी विभाग जरूरी व्यवस्थाएं समय से मुकम्मल करें.
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के खासकर तीन मैदानी जिलों देहरादून, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में लू से बचाव के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी. जिसके तहत मतदान केंद्रों में शेड, पानी, कूलर, पंखों समेत अन्य जरूरी चीजों की व्यवस्था मुकम्मल करने के निर्देश दिए. सीईओ ने कहा कि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए और मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय जिलों में मतदान कर्मियों को आवश्यक रूप से गर्म कपड़े साथ रखने और कर्मियों के रुकने वाले स्थलों पर बिस्तर आदि की भी पर्याप्त व्यवस्था करें. बैठक के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की व्यवस्था कराए जाने के भी निर्देश दिए.
चमोली के स्ट्रांग रूम का जायजा:चमोली चुनाव प्रेक्षक सामान्य पीयूष समारिया ने मंगलवार को चमोली में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान उन्होंने पीजी कॉलेज गोपेश्वर में बनाए गए तीनों विधानसभा के स्ट्रांग रूम कक्षों का निरीक्षण करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से निर्वाचन व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली. जिला स्तरीय अधिकारियों से बैठक करते हुए प्रेक्षक ने निर्वाचन ड्यूटी के तैनात कार्मिकों, ईवीएम एवं वीवीपैट की उपलब्धता, ईवीएम कमिशनिंग, कार्मिकों का प्रशिक्षण, मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग, शैडो एरिया, संचार एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
ये भी पढ़ेंःदेशभर में cVIGIL APP मामले में टॉप 3 में शामिल उत्तराखंड, अब तक मिली 17 हजार से अधिक शिकायतें
