प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक आदेश में कहा कि इंक्रीमेंट की देय तिथि से एक दिन पूर्व सेवा निवृत्त होने वाला कर्मचारी भी वार्षिक इंक्रीमेंट पाने का हकदार है. कोई भी नियम अथवा शासनादेश यदि कर्मचारियों को ऐसे हक से वंचित करता है, तो उसे मनमाना माना जाएगा. हाईकोर्ट ने कहा कि इस विषय को सुप्रीम कोर्ट सहित देश के तमाम उच्च न्यायालयों द्वारा पहले ही तय किया जा चुका है.
कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर आयुक्त मेरठ को आगाह किया है कि वह भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों में शासनादेश की आड़ में विद्वता का प्रदर्शन न करें. हाईकोर्ट ने नगर निगम मेरठ के सेवानिवृत कर्मचारी श्रीपाल को उसकी सेवा निवृत्ति वाले वर्ष का इंक्रीमेंट नहीं देने के नगर आयुक्त मेरठ के आदेश को रद्द कर दिया. साथ ही नगर आयुक्त पर कोर्ट ने 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया. श्रीपाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी की दलीलें सुनकर दिया.
याची का कहना था कि वह नगर निगम मेरठ में क्लर्क के पद से 30 जून 2019 को सेवानिवृत हुआ था. सेवानिवृत्ति से पूर्व उसने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक की अवधि का इंक्रीमेंट दिए जाने की मांग की. इसे नगर आयुक्त ने स्वीकार नहीं किया. इस पर याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. हाईकोर्ट ने नगर आयुक्त को याची के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश दिया. इसके बाद भी नगर आयुक्त ने 28 दिसंबर 2019 को याची का प्रत्यावेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इंक्रीमेंट सेवारत कर्मचारियों को दिया जाता है.
सेवानिवृत कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि यांची इंक्रीमेंट देने की तिथि 1 जुलाई 2019 से ठीक 1 दिन पहले 30 जून 2019 को रिटायर हो गया, इसलिए वह इंक्रीमेंट पाने का हकदार नहीं है. नगर आयुक्त के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी.