रांची: झारखंड की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने आज विभागीय समीक्षा के दौरान संकेत दिया कि राज्य में महुआ समेत अन्य वनोपज और सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करने की योजना पर सरकार आगे बढ़ रही है. कृषि विभाग सब्जियों समेत वनोपज का एमएसपी तय करने की तैयारी में है. कृषि मंत्री ने इस संबंध में जानकारी दी है कि सरकार इस पर विचार कर रही है.
मंत्री पद की शपथ लेने के बाद नेपाल हाउस मंत्रालय में दूसरी मासिक समीक्षा बैठक में शिल्पी नेहा तिर्की ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली. कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने योजनाओं के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट पर चर्चा की. इस दौरान कृषि मंत्री वीएलडब्ल्यू के काम को लेकर नाराज दिखीं. उन्होंने कहा कि वीएलडब्ल्यू की नियुक्ति कृषि विभाग द्वारा की गई है और उनका वेतन भी कृषि विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन वे आवास योजना और मनरेगा में ज्यादा काम करते हैं.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने वीएलडब्ल्यू को कृषि विभाग की योजनाओं के लिए काम करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द वीएलडब्ल्यू के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार आयोजित कर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. कृषि विभाग की मासिक समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि यह भी पता चला है कि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की योजनाएं जरूरतमंद लाभुकों तक नहीं पहुंच रही हैं. कुछ खास किसानों को ही विभाग की एक से अधिक योजनाओं का लाभ मिल रहा है. यह ठीक नहीं है.
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि मांडर एवं चान्हो में सिंचाई से संबंधित एक भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. यह आश्चर्य की बात है. दरअसल, किसानों को विभाग की योजना की सही जानकारी भी नहीं है. कृषि मंत्री ने कहा कि 18 जनवरी को चान्हो में प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है. मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अधिकारियों को सरकार की योजनाओं को शत-प्रतिशत धरातल पर लागू करने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि योजनाओं को धरातल पर लागू कर पलायन को रोका जा सकता है.