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जींद में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर, विरोध में लोगों ने जमकर काटा बवाल, पुलिस से हुई झड़प - BULLDOZER ACTION IN JIND

जींद में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला है. इस दौरान लोगों ने विरोध किया. स्थानीय लोगों की पुलिस से भी झड़प हुई.

Administration bulldozer runs on illegal colony
अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर (ETV Bharat)

By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 29, 2025, 8:48 AM IST

जींद: जिले के पिंडार नए बस अड्डे के साइड में अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी में मंगलवार को बुलडोजर कार्रवाई हुई. मंगलवार दोपहर जिला नगर योजनाकार विभाग ने कार्रवाई की. जैसे ही आसपास के लोगों को पता चला तो भारी संख्या में लोग एकजुट हुए और कार्रवाई को रोकने का प्रयास किया. इस दौरान गुस्साए लोगों ने जेसीबी को रुकवाने का प्रयास किया. गुस्साए लोगों की पुलिस झड़प भी हुई.

बुलाया गया अतिरिक्त पुलिस बल:माहौल खराब होता देख अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया. फिर लोगों को हटाते हुए कार्रवाई की गई. लगभग दो घंटे तक यहां तनावपूर्ण माहौल रहा. डीटीपी अमले द्वारा एक दुकान, तीन-चार कच्चे स्ट्रक्चर, सात-आठ नींव को उखाड़ दिया गया है. इसके अलावा सड़क नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया है. गुस्साए लोगों ने डीटीपी विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक साल से यहां निर्माण कार्य चल रहा है. लेकिन तब इन्हें रोकने का काम नहीं किया गया. अब जब निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं. तो डीटीपी विभाग कार्रवाई कर रहा है. इस पूरे मामले में डीटीपी सुनील ने कहा, "अवैध निर्माण करने से पहले लोगों को नोटिस दिए गए थे."

जींद में अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुलडोजर (ETV Bharat)

डीटीपी टीम का लोगों ने किया विरोध: जिला नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल नए बस अड्डे के साइड में सात से आठ एकड़ में विकसित की जा रही कालोनी मंगलवार सुबह 11 बजे के बाद में पहुंचे. विभागीय अधिकारियों के साथ तीन से चार जेसीबी भी थी. विभाग ने कार्रवाई शुरू की. पहले सड़क नेटवर्क को उखाड़ना शुरू किया. जैसे ही लोगों को पता चला तो वे विरोध में उतर आए. ये लोग कभी जेसीबी के आगे खड़े होने लगे तो कभी उस पर चढ़ कर रोकने लगे.

मौके पर मौजूद पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू किया, लेकिन लोगों की संख्या अधिक होने के चलते अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल रही. कार्रवाई के दौरान महिलाएं आगे आई तो महिला पुलिसकर्मियों की सहायता से उन्हें भी हटा दिया.एक साथ लोगों की भीड़ आई तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया. इस दौरान लोगों के साथ पुलिस की झड़प भी हुई. जिसके चलते हालात तनावपूर्ण हो गया. काफी देर तक लोग और पुलिस आमने-सामने रहे. इसके बाद सिविल लाइन के अलावा शहर थाना से पुलिस बल बुलाया गया. लोगों को साइड में किया गया.

कार्रवाई पर उठे सवाल: विरोध कर रहे लोगों ने कहा, "जब दो साल से यहां निर्माण कार्य किए जा रहे थे, तो रूकवाए क्यों नहीं. अब भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चुनिंदा स्थानों पर कार्रवाई की गई है. प्रशासनिक अमले ने यहां इस मार्केट को विकसित करने वाले लोगों द्वारा बनाई गई सड़क की ईंटें उखाड़ने के अलावा दो प्लाटों की नींव उखाड़ने और एक दुकान की एक दीवार गिराने का काम किया है, जबकि पूरे क्षेत्र में कार्रवाई नहीं की गई है. प्रशासन के अधिकारियों ने दो साल से इस मार्केट को विकसित होने से क्यों नही रोका और उन्हें नोटिस भी नही दिए.

मंगलवार दोपहर बाद तीन बजे तक एक दुकान, तीन-चार स्ट्रक्चर, नींव, सड़क नेटवर्क को तोड़ा गया है. हालांकि कार्रवाई से पहले अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस दिया गया था. इसके बावजूद भी अवैध निर्माण को रोका नहीं गया, इसलिए मंगलवार को कार्रवाई की गई. लोगों ने विरोध भी किया.-सुनील, जिला नगर योजनाकार

डीसी ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश: इसे लेकर उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने जिलेभर में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की बात कही थी. डीसी ने स्पष्ट किया था कि अवैध निर्माण की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी. मंगलवार को बस अड्डा के पास दस एकड़ में विकसित की जा रही मार्केट में पीला पंजा चला. अवैध निर्माण से सरकार को राजस्व का भारी नुकसान होता है. इस मार्केट को विकसित करने के लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन नहीं ली गई है. इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए दो दिन पहले ही डीटीपी सुनील को नियुक्ति प्रदान की गई थी.

कई स्थानों पर हो रहे हैं कृषि जमीन पर अवैध निर्माण: बता दें कि जिलाभर में कई स्थानों पर सड़कों के साथ कृषि योग्य जमीन पर अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं. अवैध रूप से कालोनियां काटी गई हैं. नियमानुसार कृषि योग्य जमीन को रिहायशी में बदलने के लिए जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना जरूरी है, जिसके लिए सरकार द्वारा गाइड लाइन भी जारी की हुई है. बावजूद इसके नियमों को ताक में रखकर धड़ल्ले से अवैध रूप से निर्माण किए जा रहे हैं. बाकायदा समय-समय पर डीटीपी विभाग द्वारा किल्ला नंबर खसरा नंबर भी जारी किए गए हैं.

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