आचार्य प्रमोद कृष्णम पर सरकारी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता डॉ. अमित कुमार उठवाल ने मीडिया के सामने अपने दावे रखे. संभल: कल्कि धाम के शिलान्यास से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम की मुश्किलें बढ़ गई हैं. कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम पर करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति हड़पने का आरोप एक कांग्रेस नेता ने लगाया है. संभल के कांग्रेस नेता ने दावा किया है कि प्रमोद कृष्णम 40 साल से जिस जमीन पर कब्जा कर रखा है वह सरकारी है. अब वह इस भूमि पर कल्कि धाम का निर्माण कर रहे हैं. उन्होंने इस मामले में जिला प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री तक से शिकायत की है.
यूपी के संभल जिले की सदर तहसील के गांव ऐंचौडा कंबोह में कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम का शिलान्यास 19 फरवरी को करा रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने की संभावना है. इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है. आचार्य प्रमोद कृष्णम कल्कि धाम के शिलान्यास को लेकर पूरी तत्परता के साथ दिन-रात एक किए हुए हैं.
अब इस मामले में संभल तहसील अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी आरटीआई विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. अमित कुमार उठवाल ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने आचार्य प्रमोद कृष्णम पर कल्कि धाम निर्माण के नाम पर करोड़ों की सरकारी संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया है. अधिवक्ता उठवाल ने दावा किया है कि उनके पास जमीन से संबंधित सभी अभिलेख उपलब्ध हैं. आचार्य प्रमोद पिछले 40 साल से इस कीमती जमीन को कब्जा करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रहे हैं.
उन्होंने दावा किया कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस जमीन पर स्कूल के नाम की फर्जी एंट्री कर रखी है. 1988 में खलियान की भूमि पर राजस्व अभिलेखों में फर्जी एंट्री कराकर इंदिरा गांधी मेमोरियल स्कूल के नाम अंकित कराकर उस पर खुद प्रबंधक बन गए. इस मामले में एसडीएम संभल के यहां आदेश जारी हुआ और बाद में यह भूमि खलियान के नाम पर दर्ज हो गई. इसके बावजूद उक्त भूमि पर आचार्य प्रमोद कृष्ण का कब्जा रहा.
उन्होंने सरकारी भूमि पर हवन कुंड एवं यज्ञशाला बना ली. अधिवक्ता उठवाल ने बताया कि पूर्व में मंदिर निर्माण को पुलिस प्रशासन ने विफल कर दिया था. लेकिन अब शिलान्यास का सहारा लेकर सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं. अधिवक्ता उठवाल ने बताया कि इस मामले में उन्होंने जिला प्रशासन से लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, ताकि शासन और प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेकर सरकारी संपत्ति कि रक्षा कर सके.
उन्होंने बताया कि सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने के मामले में हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करेंगे, ताकि सरकारी संपत्ति को बचाया जा सके. बहरहाल अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अधिवक्ता उठवाल ने दावा किया है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, इस मामले में शासन प्रशासन क्या कदम उठाता है.
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