लखनऊ : केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उत्तर प्रदेश को वर्ष 2024 का 'स्टेट अचीवर अवार्ड' प्रदान किया. यह सम्मान नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक समारोह में सचिव औद्योगिक विकास व इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने ग्रहण किया. यह पुरस्कार, विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स की सुगमता को मापने वाली 'लीड्स रिपोर्ट 2024' के विमोचन और 'लीप्स पुरस्कार 2024' के दौरान दिया गया. गौरतलब है कि उप्र यह लगातार तीसरा वर्ष (2022, 2023 और 2024) है, जब राज्य ने अपने उत्कृष्ट लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है.
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा 2018 में शुरू की गई लीड्स पहल भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक बेंचमार्किंग टूल के रूप में कार्य करती है. रैंकिंग तीन प्रमुख आयामों का आकलन करती है, बुनियादी ढांचा, सेवाएं और परिचालन और नियामक वातावरण. इन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश की निरंतर सफलता राज्य के अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के सतत प्रयासों को प्रदर्शित करती है.
इन्वेस्ट यूपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अभिषेक प्रकाश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गतिशील नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया है. इसके दृष्टिगत उत्तर प्रदेश वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स नीति 2022 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य में सिटी लॉजिस्टिक्स मास्टरप्लान और सिटी मास्टरप्लान विकसित किए गए हैं, जो पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टरप्लान के व्यापक उद्देश्यों के साथ समन्वय बनाती है. नीति का उद्देश्य उत्कृष्ट, बेहतर कनेक्टिविटी वाले लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करना है, जो परिवहन लागत को कम करने के साथ लास्ट माइल डिलीवरी में सुधार करते हैं और आर्थिक विकास में सहयोग करते हैं.
उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 'भूमि से घिरे' राज्य से 'भूमि से जुड़े' राज्य में बदलना है. योजना में प्रमुख उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, जिसमें एक व्यापक नीति ढांचा तैयार करना, परिवहन बुनियादी ढांचे का विकास, वेयरहाउसिंग को बढ़ावा देना और एक मजबूत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना शामिल है. उत्तर प्रदेश की लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का उद्देश्य पूंजी सब्सिडी, भूमि उपयोग रियायतें और बिजली शुल्क छूट जैसे प्रोत्साहन देकर राज्य के वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देना है. नीति विशेष रूप से लखनऊ जैसे उच्च उपभोग वाले केंद्रों में लॉजिस्टिक्स पार्क, ग्रामीण गोदाम और कोल्ड चेन विकसित करने के लिए निजी निवेश और पीपीपी मॉडल को बढ़ावा देती है.
उन्होंने बताया कि राज्य के लॉजिस्टिक्स हब को निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा और निवेश मित्र पोर्टल लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं के लिए आसान मंजूरी और अनुमोदन की सुविधा प्रदान करता है. एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और आगामी हवाई अड्डों के पास उच्च क्षमता वाले क्षेत्रों की भी विकास के लिए पहचान की गई है. यूपी सरकार अपने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को और मजबूत करने और राज्य में व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान देगा.
