नई दिल्ली/नोएडा :दिल्ली-एनसीआर को जल्द ही एक नया शहर मिलने जा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नए शहर का नाम ‘न्यू नोएडा’ रखा है, जिसे ‘दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन’ (DNGIR) के रूप में विकसित किया जाएगा. न्यू नोएडा की परिकल्पना और निर्माण की प्रक्रिया अब तेज हो गई है, और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई भी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं.
DNGIR की बैठक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश :नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम की अध्यक्षता में हुई DNGIR की बैठक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए. न्यू नोएडा के नाम का यह शहर चार चरणों में बनेगा, कुल भूमि मास्टर प्लान में 40% भूमि उद्योगों के लिए, 13% आवासीय परियोजनाओं के लिए, और 18% हरित और मनोरंजक क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई है. लगभग 600,000 की अनुमानित आबादी के साथ, न्यू नोएडा में क्रमशः 4% और 8% क्षेत्र को कवर करने वाले कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल क्षेत्र होंगे.
शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश (ETV BHARAT)
चार चरणों में बनेगा नया शहर :उत्तर प्रदेश सरकार के इस अत्यंत महत्वकांक्षी प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरने की कवायत शुरू हो गई है. सीईए एम लोकेश एम की अध्यक्षता हुई बैठक में बताया गया कि डीएनडीआइआर का मास्टर प्लान 2041 को 29 अगस्त 2017 को अधिसूचित किया गया था. 18 अक्टूबर 2024 को उप्र सरकार ने कैबिनेट में इसे मंजूरी दी थी. न्यू नोएडा के नाम से बनाया जा रहा ये शहर चार चरणों में बनेगा. पहला चरण 2027 तक 3,165 हेक्टेयर में फैला होगा. 2027 से 2032 के बीच 3,798 हेक्टेयर और विकसित किया जाएगा, इसके बाद 2037 तक 5,908 हेक्टेयर और 2041 तक 8,230 हेक्टेयर विकसित किया जाएगा.
चार चरणों में बनेगा नया शहर (ETV BHARAT)
इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कोई नहीं कर पाएगा:DNGIR के मास्टर प्लान में गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिलों के कुल 80 गांव हैं. प्राधिकरण ने प्रस्तावित नए नोएडा का विकास की योजना को जमीन पर उतारने की रूपरेखा तैयार की. इस क्रम में अवगत कराया गया कि 18 अक्टूबर से क्षेत्र के सैटेलाइट फोटो क्रय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. DNGIR के मास्टर प्लान के तहत एरियल फोटो कराने का प्लान भी तैयार कर लिया गया है. इस क्षेत्र में अब किसी भी प्रकार का निर्माण अब मान्य नहीं होगा. यदि कोई निर्माण करता हो तो उसके खिलाफ वैधानिक कारवाई की जाएगी. इस प्रोजेक्ट के लिए ईस्टर्न पैरीफेरल एक्सप्रेसवे पर कार्यालय स्थापित किया जाएगा.
