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मिलर्स एसोसिएशन की बैठक; यूपी सरकार ने लखनऊ में दी 5 एकड़ जमीन, इंटरनेशनल मिलिंग स्कूल और इंस्टिट्यूट बनाने की तैयारी - Flour Millers Association meeting

उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक बैठक हुई. इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह भी मौजूद रहे.

मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक बैठक
मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक बैठक (Photo credit: ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 28, 2024, 7:52 PM IST

बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव मनोज सिंह व मिलर्स संगठन यूपी के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन मौजूद रहे (Video credit: ETV Bharat)

लखनऊ:उत्तर प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन की 61वीं वार्षिक बैठक राजधानी में शनिवार को एक होटल में हुई. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो लाॅ एंड ऑर्डर व्यवस्था बेहतर हुई है, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है. कार्यक्रम में मौजूद मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि यूपी सरकार ने लखनऊ में 5 एकड़ जमीन इंटरनेशनल मिलिंग स्कूल और इंस्टिट्यूट बनाने के लिए दी है.

उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने जीरो टॉलरेंस की नीति को जमीन पर उतार के दिखाया है. आज मैं समझता हूं कि आप लोग इस बात के लिए बहुत अंदर से राहत महसूस करते हैं कि इंडस्ट्री में जो पिछले 7 साल पहले माहौल था उसमें अब जबरदस्त फर्क देखने को मिलता है. इसका पूरा क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है. जिन्होंने लगातार इस बात का प्रयास किया कि रूल ऑफ लॉ उत्तर प्रदेश में और विकास का पहिया बहुत तेजी से घूमे. आपने यह भी देखा कि 2022 में जब वह दोबारा सत्ता में आए तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आए. उन्होंने हर सेक्टर की अलग-अलग पॉलिसी बना दी, बाहर से जो लोग इंवेस्टर आज आ रहे हैं, वह लोग उत्तर प्रदेश को सबसे सेफ और सिक्योरिटी डेस्टिनेशन समझते हैं. यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए लगभग 35 से 36 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए. 10 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रधानमंत्री स्वयं आकर कर गए थे. हर तरह से कोशिश है कि यूपी को उत्तर प्रदेश डेवलप स्टेट के रूप में जाना जाए.


कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार ने अभी जो एक्सप्रेसवे बनाए हैं उसमें लगभग 32 जगह पर जहां-जहां इंटरचेंज बने हुए उतरने और चढ़ने के लिए. एक्सप्रेसवे वहां पर 200 से 300 हेक्टेयर जमीन सरकार खरीद रही है. वह इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप कर रही है. यह मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको नई मिल लगानी होंगी. उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले लॉजिस्टिक्स सेक्टर के लिए कैबिनेट नोट बना रहा था. हमने देखा कि हम लोगों के यहां 60 फीसदी ट्रांसपोर्टेशन सड़कों से होता है. ऐसा दुनिया में किसी और देश में नहीं होता है. दुनिया में बाकी जगह या तो रेल से मैक्सिमम होता है या वॉटरवेज से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है. जो सड़क मार्ग से हम लोग परिवहन करते हैं तो उसमें अगर 9 टन का ट्रक है तो 3.50 रुपये पर किलोमीटर का उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है. रेलवे में यह 40 फीसदी कम हो जाता है. मुख्य सचिव मनोज सिंह ने कहा कि यूपी सरकार ने लखनऊ में 5 एकड़ जमीन इंटरनेशनल मिलिंग स्कूल और इंस्टिट्यूट बनाने के लिए दी है.


इस अवसर पर रोलर फ्लोर मिलर्स संगठन यूपी के अध्यक्ष धर्मेंद्र जैन ने कहा कि आज की बैठक में चार प्रमुख प्रस्ताव सरकार के सामने रखे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है. इस बैठक में फेडरेशन के ऑल इंडिया के अध्यक्ष नवनीत चितलांगिया, उपाध्यक्ष दीपक बजाज, सुरेश सिंघल, विजय गुप्ता, संजीव गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्रमोद वैश्य, रामचंद्र सिंघल, प्रदीप सिंघल, कुलभूषण अग्रवाल सहित कई बड़े उद्यमी उपस्थित रहे.

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