2 हजार रुपये वर्ग फीट की दर से लखनऊ में मिलेगा प्लॉट; आवास विकास परिषद की बैठक में 30 प्रस्ताव पास, आप भी जानिए - HOUSING BOARD MEETING

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. जिसमें प्लॉट, फ्लैट आवंटन सहित कई महत्वपूर्ण कार्य होंगे.

लखनऊ:उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में 2000 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से हजारों भूखंडों का रजिस्ट्रेशन बहुत जल्द शुरू करेगा. इसके साथ ही एमबीए पास युवाओं को 65 हजार रुपये प्रति महीना की स्थाई नौकरी भी देगा. इसके अलावा आवास विकास परिषद की बोर्ड मीटिंग में बुधवार को 30 प्रस्ताव पास किया गया है. अपर मुख्य सचिव आवास विभाग नितिन रमेश गोकर्ण की अध्यक्षता में माल एवेन्यु स्थित आवास विकास परिषद के मुख्यालय में आयोजित बोर्ड मीटिंग में यह फैसले लिए गए.

11 एमबीए धारक युवाओं को मिलेगी पक्की नौकरी
उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के आयुक्त डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि उप्र आवास एवं विकास परिषद की 266वीं बैठक में परिषद कार्मिकों, परिषद के पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत दर से मंहगाई भत्ता का प्रस्ताव पास किया गया है. इसके अलावा परिषद में सम्पत्ति प्रबन्धक के रिक्त 11 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो सकेगी. यह भर्ती उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से की जाएगी. जिसमें 4600 ग्रेड पे पर चयनित अभ्यर्थियों को भर्ती किया जाएगा. कुल वेतन लगभग 65000 मासिक होने का अनुमान है.

गोसाईगंज में 2 हजार रुपये वर्ग फीट की कीमत पर मिलेंगे भूखंड
डॉ. बलकार सिंह ने बताया कि परिषद द्वारा संचालित भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या 1 मोहनलालगंज में अधिनियम 1965 के अन्तर्गत धारा-28 का गजट प्रकाशन कराया जा चुका है लेकिन अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी है. योजना से काश्तकारों-भूस्वामियों को आपसी समझौते एवं अनिवार्य निर्णय के साथ-साथ लैण्ड पूलिंग स्कीम का भी विकल्प दिये जाने के लिए प्रस्ताव मंजूर हुआ है. इसके तहत पुरानी जेल रोड गोसाईगंज में अगले करीब 6 महीने में प्लाट की योजना विकसित की जाएगी. इसमें लगभग 2000 वर्ग फीट की कीमत पर हजारों की संख्या में आवासीय सुविधा भूखंड के माध्यम से दी जाएगी. लगभग 300 एकड़ में यह योजना विकसित की जाएगी. इसके अलावा परिषद की विभिन्न योजनाओं में स्थित रिक्त फ्लैट्स और विवादित सम्पत्तियों के निस्तारण के लिए मार्केटिंग सेल का गठन किए जाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 10000 और लखनऊ में लगभग 4700 फ्लैट्स खाली हैं.

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

• भर्ती वर्ष 2023-24 में अधिशासी अभियन्ता (सिविल) से अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के रिक्त पदों पर प्रोन्नति किये जाने के प्रस्ताव को पास किया गया है. रमेश चन्द्र यादव, समर उपाध्याय, अजय कुमार मित्तल एवं प्रमोद कुमार सिंह को अधिशासी अभियन्ता से अधीक्षण अभियन्ता के रिक्त पद पर प्रोन्नति किया गया है.
• भूमि विकास गृहस्थान एवं बाजार योजना (ग्रीनफील्ड टॉउनशिप) अयोध्या की सीमा के अन्तर्गत लखनऊ अयोध्या गोरखपुर राजमार्ग में पूर्व में प्रस्तावित एलिवेटेड हाइवे के स्थान पर योजना की क्रास हो रही 3 सड़कों पर अण्डरपास बनाए जाएंगे.
• परिषद में अनिर्माण शुल्क एवं समयवृद्धि शुल्क के पुनः निर्धारण के सम्बन्धी प्रस्ताव का निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया. जिसमें किसी मानचित्र के पास होने की दशा में बड़े प्लाटों पर निर्माण अगर पहले 5 साल नहीं हुआ है तो कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. छठे साल से यह 5% होगा. सातवें साल निर्माण न होने की दशा में 10% शुल्क लिया जाएगा. आठवीं साल में 15%. इसी तरह से हर साल पर पांच प्रतिशत की वृद्धि होगी. यह वृद्धि 40% तक हो जाएगी.
• अनुशासनिक कार्यवाही के अन्तर्गत महेश कुमार, सेवानिवृत्त सहायक अभियन्ता के विरूद्ध विभागीय जांच गठित किये जाने संबंधी प्रस्ताव मंजूर.
  परिषद की विभिन्न योजनाओं के एन्क्लेवों में विभिन्न श्रेणी के रिक्त फ्लैटों के निस्तारण के लिए विशेष पंजीकरण योजना (तृतीय चरण) के प्रस्ताव मंजूर.