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महाकुंभ मेले को लेकर शीर्ष समिति की बैठक में 17 योजनाओं को मिली मंजूरी - PRAYAGRAJ NEWS

प्रयागराज महाकुंभ-2025 की शीर्ष समिति की सोलहवीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में 17 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है.

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महाकुंभ मेले को लेकर बैठक (Photo Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 17, 2024, 10:00 PM IST

लखनऊ: मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रयागराज महाकुंभ मेला-2025 को लेकर सोलहवीं बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में नौ विभागों की 6124.35 लाख रुपये लागत की 17 परियोजनाओं को मंजूरी मिली. इसमें पुलिस विभाग की 1200 लाख रुपये की एक, प्रयागराज मेला प्राधिकरण की 3858.90 लाख रुपये की 05, न्याय विभाग की 349.26 लाख रुपये की एक, उद्यान विभाग की 71.62 लाख रुपये की दो, लोक निर्माण विभाग की 131.42 लाख रुपये की दो, भारतीय डाक विभाग की 20 लाख रुपये लागत की एक, पराग दुग्ध सहकारी संघ लि की 82.10 लाख रुपये लागत की एक, वन विभाग की 371.05 लाख रुपये लागत की 03 तथा सीएनडीएस की 50 लाख रुपये लागत की एक परियोजना शामिल है.

पुलिस विभाग द्वारा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को संदिग्ध वेबसाइट, बुकिंग ऑफर, सोशल मीडिया अकाउंट से बचाने के लिए डिजिटल और साइबर पेट्रोलिंग पर 1200 लाख रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी. प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा कुंभ ग्लोबल समिट ऑन सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट के सफल आयोजन पर 690.31 लाख रुपये की धनराशि खर्च होगा. इसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं अन्य गणमान्य महानुभावों के महाकुंभ मेले में आगमन, कैबिनेट मीटिंग के दृष्टिगत विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन कार्य पर 1500 लाख रुपये का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विभिन्न घटकों में कुंभ विश्लेषण पर 1000 लाख रुपये, जजेज काॅलोनी में अतिरिक्त 67 टेंट लगाने पर 205.32 लाख रुपये तथा पुलिस प्रदर्शनी के निर्माण का कार्य 463.27 लाख रुपये का व्यय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा.

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न्याय विभाग द्वारा महाकुंभ मेला क्षेत्र में उपयुक्त स्थल पर संविधान गैलरी के निर्माण कार्य पर 349.26 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा. इसमें संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों व महापुरुषों के चित्र व उनके विशिष्ट उद्बोधन को वृत्तचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा. उद्यान विभाग द्वारा मेला क्षेत्र में मिट्टी एवं फाइबर के गमलों में लगे मौसमी फूल और शोभाकार पौधे द्वारा सौंदर्यीकरण कार्य 28.38 लाख रुपये तथा राजकीय पार्कों का सौंदर्यीकरण कार्य 43.24 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा.

लोक निर्माण विभाग द्वारा महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत ओमेक्ट सिटी में नए हैलीपैड निर्माण एवं पुराने हैलीपैड के मरम्मत का कार्य 30.42 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा. इसके अतिरिक्त सादियाबाद रोड से शिव चैराहा के संपर्क मार्ग वाया आईईआरटी पार्किंग मार्ग का चैड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण तथा नव निर्माण कार्य पर 93 लाख रुपये का व्यय विभाग द्वारा किया जाएगा.

महाकुंभ 2025 के आयोजन के दृष्टिगत स्मारक डाक टिकट निर्गत किए जाने के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि भारतीय डाक विभाग के खाते में जमा की जाएगी. अनुमोदित परियोजनाओं में महाकुंभ के लिए दैनिक एवं दुग्ध उत्पाद वितरण योजना पर 82.10 लाख रुपये का पराग दुग्ध सहकारी संघ लि. का प्रस्ताव शामिल है. पं. मदन मोहन मालवीय पार्क में महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति की स्थापना, गेट के निर्माण, वन्य जन्तु आकृति निर्माण तथा महिला-पुरुष प्रसाधन के लिए 201.05 लाख रुपये जमा किये जायेगें.

महाकुंभ में प्रदर्शनी में प्रतिभागियों के लिए अवस्थान के लिए टेंट तथा अन्य व्यवस्था व कुंभ मेला क्षेत्र में सड़कों के किनारे बड़े गमलों में शोभाकार पौधों को रखने हेतु गमलों एवं पौधों का कार्य 150 लाख रुपये का व्यय वन विभाग द्वारा किया जाएगा. इसके अलावा संगम क्षेत्र में स्थित पुराने वृक्षों की सुरक्षा और आवागमन सुलभ कराने के लिए कटाई-छटाई, पेड़ों के सौन्दर्यीकरण आदि कार्य व मेला क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षा व रेस्क्यू कार्य पर 20 लाख रुपये का व्यय किया जाएगा.

महाकुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को भारत के इतिहास के बारे में अवगत कराने के लिए देवी अहिल्या बाई होल्कर की मूर्ति की स्थापना सीएनडीएस द्वारा 50 लाख रुपये की लागत से कराई जाएगी. इससे पूर्व वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से मेला अधिकारी विजय किरण आनंद द्वारा महाकुंभ की तैयारियों की अद्यतन प्रगति से अवगत कराया गया. बैठक में पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार, प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव पर्यटन मुकेश कुमार मेश्राम, सचिव गृह राजेश कुमार सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थिति थे. इसके अलावा प्रयागराज के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण आदि वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित थे.

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