नई दिल्ली:भारत और भूटान के बीच जलविद्युत क्षेत्र में सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में, दोनों दक्षिण एशियाई पड़ोसियों की सरकारों ने 1,200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-I जलविद्युत परियोजना (PHEP-I) का निर्माण फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसका काम चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण प्रारंभिक चरण में ही रोक दिया गया था.
भारत द्वारा फंडिड PHEP-I भूटान में निर्माणाधीन अब तक की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है. यह भारत और भूटान के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय सहयोग परियोजना है, जिसका उद्देश्य भूटान की नदियों की अपार जलविद्युत क्षमता का दोहन करना है. वांगडु फोडरंग जिले में पुनात्सांगछू नदी पर स्थित यह परियोजना दोनों देशों के लिए बहुत रणनीतिक और आर्थिक महत्व रखती है.
कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण नवंबर 2008 में शुरू हुआ था और शुरू में इसे 2015 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था. हालांकि, 2013 में बांध स्थल के दाहिने किनारे पर भारी भूस्खलन के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह से रुक गया था.
कुएन्सेल समाचार वेबसाइट ने शनिवार को बताया कि अब 11 साल के विचार-विमर्श और तकनीकी समन्वय समिति (TCC) की 30 से अधिक बैठकों के बाद भारत और भूटान की सरकारें बांध के निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए आम सहमति पर पहुंच गई हैं.
PHEP-I कहां स्थित है?
यह परियोजना पर्यावरण के अनुकूल, नदी के किनारे चलने वाली योजना है, जिसके मुख्य घटक वांगडू फोडरंग जिले में पुनात्संगचू नदी के बाएं किनारे पर स्थित हैं.यह परियोजना नदी के किनारे लगभग 11 किलोमीटर के क्षेत्र में उपलब्ध 357 मीटर हेड का उपयोग करेगी.
बाएं किनारे पर स्थित परियोजना घटकों तक दाएं किनारे पर स्थित वांगडू-त्सिरंग राष्ट्रीय राजमार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है. वांगडू ब्रिज के सात किमी से 21 किमी के बीच स्थित विभिन्न परियोजना घटकों के साथ, बांध स्थल थिम्पू से लगभग 80 किमी दूर है.
भूटान में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पारो लगभग 110 किमी दूर है. निकटतम रेलवे स्टेशन भारत के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की सिलीगुड़ी-अलीपुरद्वार ब्रॉड गेज लाइन पर हासीमारा (पश्चिम बंगाल) में है. परियोजना क्षेत्र तक बागडोगरा हवाई अड्डे (सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल के पास) से फुंटशोलिंग-थिम्पू-वांगडू राजमार्ग (लगभग 425 किमी) और गेलेफू-त्सिरंग-वांगडू राजमार्ग के माध्यम से भी पहुंचा जा सकता है.
परियोजना का वित्तपोषण मॉडल क्या है?
1,200 मेगावाट की पुनात्संगचू-I जलविद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भूटान की शाही सरकार और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते पर जुलाई 2007 में हस्ताक्षर किए गए थे. इस परियोजना को 35 बिलियन रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी और इसे भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया है. 40 प्रतिशत अनुदान और 60 प्रतिशत ऋण 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर, संचालन की औसत तिथि के एक वर्ष बाद शुरू होने वाली 12 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है.
समझौते के अनुसार, भारत सरकार परियोजना को पूरा करने के लिए, समान अनुपात में और समान शर्तों पर, पारस्परिक रूप से निर्धारित अतिरिक्त धनराशि प्रदान करेगी. इस परियोजना का स्वामित्व भूटान की शाही सरकार के पास है, लेकिन इसे पुनात्सांगचू I जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण द्वारा विकसित किया जा रहा है. इस प्राधिकरण का गठन 2007 में भूटान सरकार और भारत सरकार के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत किया गया था.
2013 में निर्माण रोक दिए जाने के बाद क्या हुआ?
नेचर जर्नल में 2020 में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, 2013 से कई ढलान विफलताओं ने साइट को प्रभावित किया है, संभवतः पहले से पहचाने नहीं गए सक्रिय भूस्खलन के परिणामस्वरूप. बेनेडेटा डिनी, एंड्रिया मैनकोनी, साइमन लोव और जामयांग चोफेल द्वारा लिखे गए लेख के अंश में कहा गया है, "हमारे परिणाम संकेत देते हैं कि डाउनस्लोप विस्थापन, संभवतः प्राकृतिक अस्थिरता से संबंधित है, जो 2007 में पूरे घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में पहले से ही दिखाई दे रहा था. इसके अलावा, बांध साइट पर सक्रिय विस्थापन वाले क्षेत्र का आकार 2007 से और 2018 में लगातार बढ़ रहा है, भले ही 2013 से स्थिरीकरण उपाय लागू किए गए हों."
जलविद्युत भारत-भूटान आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ क्यों है?
जलविद्युत सहयोग भारत और भूटान के बीच द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है. भूटान के लिए, जलविद्युत विकास सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बना हुआ है. जलविद्युत से होने वाला राजस्व भूटान की शाही सरकार के कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
जलविद्युत क्षेत्र में भारत और भूटान के बीच चल रहा सहयोग 2006 के द्विपक्षीय सहयोग समझौते और 2009 में हस्ताक्षरित इसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है. भूटान में कुल 2136 मेगावाट की चार जलविद्युत परियोजनाएं (HEP) पहले से ही चालू हैं और भारत को बिजली की आपूर्ति कर रही हैं. ये 36 मेगावाट की चुखा HEP, 60 मेगावाट की कुरिचू HEP, 1,020 मेगावाट की ताला HEP और 720 मेगावाट की मंगदेछु हैं.
हालांकि, 1200 मेगावाट की पुनात्संगछू-I परियोजना निर्माण चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन 1,020 पुनात्संगछू-II जलविद्युत परियोजना इस साल के अंत तक चालू हो जाएगी, जिसके दो टर्बाइन पहले से ही चालू हैं.
भूटान सरकार के आंकड़ों के अनुसार, 2022 में भारत ने भूटान से 2,448 करोड़ रुपये की बिजली आयात की. भूटान की जलविद्युत क्षमता भारत को दक्षिण एशिया में रणनीतिक लाभ देती है, जहां वह भूटान का सबसे बड़ा आर्थिक और विकासात्मक साझेदार बना हुआ है. पुनात्संगछू-I जैसी परियोजनाएं अन्य दक्षिण एशियाई देशों में चीनी निवेश का प्रतिकार करती हैं.
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