आम आदमी पार्टी (आप) ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से आधिकारिक तौर पर इनकार कर दिया है. हालांकि अंदरखाने बातचीत की चर्चा जारी है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए दांव ऐसी साझेदारी की संभावना को बेहद कम कर देते हैं. केजरीवाल के लिए यह चुनाव किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, जो उनके नेतृत्व और राजनीतिक प्रासंगिकता की महत्वपूर्ण परीक्षा है.
हाल ही में गिरफ्तारी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और आतिशी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया. यह कदम आगामी चुनाव को न केवल आप के शासन मॉडल के लिए बल्कि दिल्ली के मतदाताओं पर केजरीवाल की पकड़ के लिए भी लिटमस टेस्ट बनाता है.
दूसरी ओर, कांग्रेस का दिल्ली के विधानसभा चुनावों में बहुत कम प्रभाव है, हाल के वर्षों में इसका वोट शेयर 10 फीसदी से भी कम हो गया है. यहां तक कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, तब भी वे दिल्ली की सातों संसदीय सीटों में से किसी पर भी कब्जा नहीं कर पाए थे. इसके बावजूद, तीन-तरफ़ा मुक़ाबला चुनावी समीकरणों को काफ़ी हद तक बदल सकता है.
वोटों में विभाजन की संभावना, ख़ास तौर पर केजरीवाल के नेतृत्व से असंतुष्ट मुस्लिम और दलित समुदायों के बीच, आप के लिए एक चुनौती है. यह असंतोष कांग्रेस की जीत में तब्दील नहीं हो सकता है, लेकिन आप को इतना कमज़ोर कर सकता है कि भाजपा को फ़ायदा मिल सकता है.
आखिरकार, गठबंधन की अनुपस्थिति में त्रिकोणीय मुक़ाबला होने की संभावना बढ़ जाती है, जो कांग्रेस की मदद करने की बजाय आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. केजरीवाल के लिए, दांव ज़्यादा नहीं हो सकते। दिल्ली को आप के गढ़ के रूप में बनाए रखने की उनकी क्षमता यह निर्धारित करेगी कि इस उच्च-दांव वाली लड़ाई में उनका राजनीतिक ब्रांड बिना किसी नुकसान के उभरता है या कमज़ोर होता है.
विधानसभा बनाम लोकसभा की गतिशीलता
दिल्ली के चुनावी रुझान मतदाता व्यवहार में एक आकर्षक द्वंद्व को दर्शाते हैं, जिसमें विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच काफ़ी अंतर है. 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में, आम आदमी पार्टी ने 53 फीसदी वोट शेयर हासिल किया, जबकि भाजपा ने 38 फीसदी वोट हासिल किए और कांग्रेस केवल 4 फीसदी वोट के साथ लगभग गुमनामी में चली गई. यह पैटर्न 2015 के विधानसभा चुनावों को दर्शाता है, जहां आप ने 54 फीसदी, भाजपा ने 32 फीसदी और कांग्रेस ने 9 फीसदी वोट हासिल किए. उल्लेखनीय रूप से, 2013 आखिरी बार था जब कांग्रेस ने राज्य चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें भाजपा के 33 फीसदी और आप के 29 फीसदी वोट के मुकाबले 24 फीसदी वोट हासिल किए थे.
लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, भाजपा लगातार दिल्ली पर हावी है. 2024 में, पार्टी ने 54 फीसदी वोट हासिल किए, जबकि आप 24 फीसदी और कांग्रेस 18 फीसदी पर पीछे रह गई. 2019 (बीजेपी 56 फीसदी, आप 22 फीसदी, कांग्रेस 18 फीसदी) और 2014 (बीजेपी 46 फीसदी, आप 32 फीसदी, कांग्रेस 15 फीसदी) में भी इसी तरह के पैटर्न सामने आए.
दिल्ली के मतदान व्यवहार को जो चीज अद्वितीय बनाती है, वह है अलग-अलग मुख्य समर्थन आधार. बीजेपी के पास लगातार 32 फीसदी मतदाता हैं, जो इसके वैचारिक गढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं. आप का मुख्य निर्वाचन क्षेत्र लगभग 18 फीसदी है, जो विधानसभा चुनावों के दौरान मतदाताओं द्वारा काफी हद तक बढ़ाया जाता है, जो आमतौर पर राष्ट्रीय चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करते हैं. कांग्रेस लगातार लोकसभा चुनावों में 18 फीसदी हासिल करती है, लेकिन यह समर्थन बड़े पैमाने पर राज्य चुनावों में AAP को जाता है.
इस गतिशीलता में 10-15 फीसदी अस्थिर मतदाता भी शामिल हैं, जो विधानसभा चुनावों में आप और लोकसभा चुनावों में भाजपा के बीच झूलते रहते हैं. यह बदलाव राज्य स्तर पर आप के प्रभुत्व और संसदीय चुनावों में भाजपा की अडिग बढ़त में निर्णायक भूमिका निभाता है. दिल्ली का अनूठा मतदाता व्यवहार इसके राजनीतिक परिदृश्य की जटिलता को रेखांकित करता है - जहां स्थानीय शासन और राष्ट्रीय आख्यान मतदाताओं को अलग-अलग दिशाओं में धकेलते हैं.
मुस्लिम वोट की चिंता
आम आदमी पार्टी (APP) का 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ भागीदारी किए बिना लड़ने का फैसला, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बीच, उल्टा पड़ सकता है. ऐतिहासिक रूप से, मुस्लिम समुदाय दिल्ली के चुनावी परिदृश्य में एक निर्णायक शक्ति रहा है, जो अक्सर प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में परिणामों को निर्धारित करता है.
सीएसडीएस-लोकनीति अध्ययन के अनुसार, 2015 में आप को मुसलमानों का भारी समर्थन मिला, जिसमें 77 फीसदी वोट मिले और दस मुस्लिम-बहुल सीटों में से नौ पर जीत हासिल हुई. हालांकि, 2020 तक यह रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगा, मुसलमानों के बीच आप का वोट शेयर गिरकर 69 फीसदी हो गया. 2022 के दिल्ली नगर निगम (MCD) चुनावों में यह गिरावट और बढ़ गई, जहां कांग्रेस ने 2020 के दंगों के दौरान आप की कथित निष्क्रियता और नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) पर इसके अस्पष्ट रुख का फायदा उठाते हुए मुस्तफ़ाबाद और शाहीन बाग जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में बढ़त हासिल की.
गठबंधन के बिना, मुस्लिम वोट आपऔर कांग्रेस के बीच बंट सकते हैं, जिससे उनकी सामूहिक ताकत कम हो सकती है. यह विभाजन भाजपा को अपनी स्थिति मजबूत करने में सक्षम बना सकता है, जिससे खंडित धर्मनिरपेक्ष वोट का फायदा उठाया जा सकता है.
AAP के सामने दोहरी चुनौती : अपनी उभरती राजनीतिक पहचान से निराश मुस्लिम मतदाताओं के बीच विश्वास बहाल करना और विपक्ष में फूट के व्यापक जोखिम को संबोधित करना. ऐसा न करने पर न केवल दिल्ली पर उसकी पकड़ कमजोर हो सकती है, बल्कि यह उसे और भी मजबूत कर सकती है.
दलितों का समर्थन बरकरार रखना
ऐतिहासिक रूप से, दलित कांग्रेस के लिए एक मुख्य मतदाता आधार थे, लेकिन समय के साथ, कई लोगों ने सामाजिक न्याय और समावेशी शासन के अपने वादों से आकर्षित होकर आप की ओर अपना झुकाव बढ़ाया. हालांकि, हाल की घटनाओं ने इस रिश्ते को तनावपूर्ण बना दिया है.
प्रमुख उल्लेखनीय घटनाओं में से एक प्रमुख दलित नेता और दिल्ली के पूर्व समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा था. गौतम को अक्टूबर 2022 में एक पारंपरिक धर्मांतरण समारोह का नेतृत्व करने के बाद अपने कैबिनेट पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें दलितों ने हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म अपना लिया था. इस घटना ने विवाद को जन्म दिया और आप को अपने दलित समर्थकों की आकांक्षाओं और संवेदनशीलताओं को संबोधित करने में बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन को उजागर किया.
गौतम के इस्तीफे के बाद, एक अन्य प्रमुख दलित नेता राजकुमार आनंद ने समाज कल्याण मंत्री का पद संभाला. हालांकि, आनंद ने भी अप्रैल 2024 में आप से इस्तीफा दे दिया, जिसमें पार्टी की नीतियों से असंतुष्ट होने और उस पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया. आनंद के जाने से आप के भीतर दलित नेताओं के बीच बढ़ते असंतोष को और बल मिला.
क्योंकि हाल ही में आप से राजेंद्र पाल गौतम जैसे प्रमुख दलित नेताओं ने कांग्रेस में प्रवेश किया है. हाल ही में, कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप के शासन की आलोचना की और सामाजिक न्याय और समानता के लिए कांग्रेस की प्रतिबद्धता पर जोर दिया. यह कथन दलित मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हो सकता है जो अपनी चिंताओं से निपटने के लिए आप के तरीके से निराश महसूस करते हैं. इस तरह आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कमी दलित समर्थन को बनाए रखने के मामले में आप को प्रभावित कर सकती है.
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