भारत-श्रीलंका मछुआरों के विवाद को मानवीय दृष्टिकोण पर सुलझाने के लिए सहमत, जानें वजह

भारत और श्रीलंका ने मानवीय और आजीविका आधारित दृष्टिकोण के जरिये दोनों देशों के बीच मछुआरों के विवाद को हल करने पर सहमति जताई है.

नई दिल्ली:भारत और श्रीलंका ने एक बड़े घटनाक्रम में सोमवार को समुद्र में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के विवाद को हल करने के लिए मानवीय और आजीविका-आधारित दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति जताई. भारत दौरे पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद 'साझा भविष्य के लिए साझेदारी को बढ़ावा देना' शीर्षक वाला संयुक्त बयान जारी किया गया है.

जिसमें कहा गया है, "दोनों देशों के मछुआरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को स्वीकार करते हुए और आजीविका संबंधी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, नेताओं ने मानवीय तरीके से इनका समाधान निकालने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की. इस संबंध में, उन्होंने किसी भी आक्रामक व्यवहार या हिंसा से बचने के लिए उपाय करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया."

बयान के अनुसार, दोनों नेताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि बातचीत और रचनात्मक जुड़ाव के जरिये, दीर्घकालिक और परस्पर स्वीकार्य समाधान प्राप्त किया जा सकता है. बयान में कहा गया है, "भारत और श्रीलंका के बीच विशेष संबंधों को देखते हुए, उन्होंने अधिकारियों को इन मुद्दों को हल करने के लिए अपनी बातचीत जारी रखने का निर्देश दिया."

संयुक्त बयान के अनुसार, राष्ट्रपति दिसानायका ने श्रीलंका में मत्स्य पालन के सतत और वाणिज्यिक विकास के लिए भारत की पहल के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें प्वाइंट पेड्रो फिशिंग हार्बर का विकास, कराईनगर बोटयार्ड का पुनर्वास और भारतीय सहायता के माध्यम से मछली पालन (aquaculture) में सहयोग शामिल है."

भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों को लेकर विवाद में पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं और आजीविका संबंधी चुनौतियां दोनों शामिल हैं, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को प्रभावित कर रही हैं. पाक जलडमरूमध्य में मछली पकड़ रहे भारतीय मछुआरों पर श्रीलंकाई नौसेना के जवानों द्वारा गोलीबारी की कई घटनाएं हुई हैं, जहां भारत और श्रीलंका के बीच केवल 12 समुद्री मील (22 किमी) की दूरी है. यह मुद्दा इसलिए शुरू हुआ क्योंकि भारतीय मछुआरों ने मशीनीकृत नाव का इस्तेमाल किया, जिसके बारे में तमिलों सहित श्रीलंकाई मछुआरों का दावा है कि इसके कारण वे मछली नहीं पकड़ पाए. साथ ही उनकी मछली पकड़ने वाली नावों को भी नुकसान पहुंचता है.

भारत और श्रीलंका के मछुआरे पुराने समय से इन जलक्षेत्रों तक पहुंच साझा करते थे. 1974 और 1976 के भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा समझौतों तक पारंपरिक मछली पकड़ने की विधियां शांतिपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व में थीं, जिसने समुद्री सीमाओं को परिभाषित किया. समझौते के तहत भारत ने कच्चातिवु द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया, लेकिन भारतीय मछुआरों को 'तीर्थयात्रा और जाल सुखाने' के लिए कच्चातिवु के पास पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों तक पहुंच प्रदान की गई. हालांकि, समय के साथ इस पहुंच को कम कर दिया गया.

तमिलनाडु सरकार और राज्य के राजनीतिक दल अक्सर भारतीय मछुआरों की दुर्दशा के बारे में चिंता जताते हैं. इस महीने की शुरुआत में श्रीलंकाई नौसेना की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, इस साल 537 भारतीय मछुआरों को श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.

श्रीलंकाई सरकार चाहती है कि भारत पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में मशीन से चलने वाली नावों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए, और इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही है. भारतीय मछुआरे कथित तौर पर मछली पकड़ने की बॉटम-ट्रॉलिंग विधि का उपयोग करते हैं, जो श्रीलंका में प्रतिबंधित है.

बॉटम-ट्रॉलिंग मछली पकड़ने की एक विधि है जिसमें मछली और अन्य समुद्री जीवन को पकड़ने के लिए भारी जाल को समुद्र तल पर खींचा जाता है. यह बड़ी मात्रा में मछली पकड़ने का कुशल साधन है, लेकिन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके विनाशकारी प्रभाव के लिए इसकी आलोचना की जाती है. श्रीलंका भारतीय मछुआरों के अपने जलक्षेत्र में प्रवेश को अपनी संप्रभुता और समुद्री कानूनों का उल्लंघन मानता है. भारतीय मछुआरों का तर्क है कि वे पारंपरिक मछली पकड़ने के मैदानों में काम कर रहे हैं, जिससे ऐतिहासिक और कानूनी विवाद पैदा हो रहा है.

भारत ने मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सहित टिकाऊ विधियों में बदलने के लिए योजनाएं शुरू की हैं. हालांकि, इसमें इसकी प्रगति बहुत धीमी रही है.

इस साल सितंबर में पदभार संभालने के बाद श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसानायके की पहली भारत यात्रा के बारे में सोमवार शाम को मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने कहा कि पीएम मोदी और दिसानायके के बीच बैठक के दौरान बॉटम-ट्रॉलिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई.

उन्होंने कहा, "श्रीलंका का दृष्टिकोण यह रहा है कि नीचे से मछली पकड़ने की विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हानिकारक है. उन्होंने (दिसानायके) कहा कि इस समस्या को दोनों देशों द्वारा आपसी सहमति से हल किया जाना चाहिए. इस संबंध में, उन्होंने इस वर्ष 29 अक्टूबर को कोलंबो में आयोजित मत्स्य पालन पर भारत-श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक का भी उल्लेख किया."

संयुक्त कार्य समूह की उस बैठक के बाद कोलंबो में भारतीय उच्चायोग द्वारा जारी बयान के अनुसार, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि मछुआरों के सामने पेश होने वाले विभिन्न मुद्दों को मानवीय तरीके से सुलझाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि वे दोनों पक्षों की आजीविका संबंधी चिंताओं से संबंधित हैं.

बयान में कहा गया है, "वे इस बात पर भी सहमत हुए कि केवल मानवीय, रचनात्मक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण ही दोनों पक्षों के मछुआरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को सुलझाने के लिए एक टिकाऊ आधार बना सकता है. भारतीय पक्ष ने श्रीलंका सरकार से हिरासत में लिए गए भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की जल्द से जल्द रिहाई का आग्रह किया. भारतीय पक्ष ने श्रीलंका की हिरासत में भारतीय मछुआरों और उनकी नौकाओं की बढ़ती संख्या की ओर भी ध्यान दिलाया, जिसमें लंबी सजा और भारी जुर्माना लगाना शामिल है."

मिसरी के अनुसार, सोमवार को नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान, मोदी और दिसानायके दोनों इस बात पर सहमत हुए कि मछुआरों के विवाद को आम नागरिकों की समस्या के रूप में देखा जाना चाहिए. विदेश सचिव ने कहा, "दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि इस समस्या को दोनों देशों की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य से समझा जाना चाहिए. उन्होंने विचार व्यक्त किया कि इस समस्या को मानवीय और आजीविका-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से हल किया जाना चाहिए. इसलिए, दोनों देश इस समस्या को हल करने के लिए आगे चर्चा करेंगे."

वहीं, दिसानायके के भारत के दौरे के बीच श्रीलंका ने हिरासत में लिए गए 18 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया. भारतीय उच्चायोग ने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए कहा, "18 भारतीय मछुआरों के एक समूह को सुरक्षित रूप से वापस भेज दिया गया है. वे थोड़ी देर में कोलंबो से चेन्नई के लिए रवाना होंगे."