बेंगलुरु :हाल के चुनावों ने इस बात को बिना किसी संदेह के साबित कर दिया है कि भारत में चुनावी लोकतंत्र जीवंत है. चुनावों ने एनडीए को जनादेश दिया है जबकि विपक्ष भी पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है. यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए स्वस्थ है. हालांकि, नई केंद्र सरकार के साथ यह देखना दिलचस्प है कि उसने बेहतर शासन के लिए अपने संकल्प को और मजबूत किया है. इसके लिए लोकतंत्र और शासन पर चर्चा पर विचार करने की जरूरत है.
लेखक अनिल कुमार वद्दीराजू का तर्क यह है कि प्रभावी लोकतंत्र अपने आप में अच्छे शासन का संकेत है, लेकिन लोकतंत्र और शासन के कामकाज में विरोधाभास हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में संस्थागत प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो समय लेने वाली होती हैं. दूसरा, लोकतंत्र हमेशा गड़बड़ राजनीति का कारण बनता है. ये दो कारक शब्द के नव-उदारवादी अर्थ में शासन को कठिन बनाते हैं. शासन, विशेष रूप से प्रशासन और अर्थव्यवस्था में नव-उदारवादी सुधारों को लागू करने के लिए, एक उत्साही लोकतंत्र में कड़े विरोध का सामना करना पड़ता है.
अनिल कुमार ने आगे कहा कि नव-उदारवादी शासन सुधारों का विरोध केवल विपक्षी दलों से ही नहीं, बल्कि नौकरशाही के विभिन्न स्तरों सहित विभिन्न हितधारकों से भी होता है. नव-उदारवादी सुधारों को लागू करने के मामले में विकासशील देशों के अनुभव में, सरकारें शासन की खोज में उतनी ही विफल रही हैं, जितनी कि शासन की कमी के कारण. विकास साहित्य अक्सर हमें याद दिलाता है कि प्रभावी शासन और शासन सुधारों को लागू करना एक-रेखीय प्रक्रिया नहीं है. अक्सर इस प्रक्रिया को पुनरावृत्त माना जाता है. लोकतंत्र में चर्चा, समझौता, अनुनय शामिल होता है. उदार लोकतंत्र को 'चर्चा द्वारा सरकार' के रूप में जाना जाता है.
यदि नई एनडीए सरकार और उसके सहयोगी शासन करना चाहते हैं, तो उन्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है. यह विशेष रूप से गठबंधन सरकारों के मामले में है, जिसमें गठबंधन के आंतरिक दलों और हितों की मांगों को विपक्षी दलों की आलोचनाओं के समान ही महत्व दिया जाना चाहिए. एक काल्पनिक रूप से कहा जा सकता है कि लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, शासन प्रक्रिया उतनी ही गड़बड़ होगी. ऐसी स्थिति में केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर सरकारें बेलगाम तरीके से नव-उदारवादी शासन सुधारों को लागू नहीं कर सकतीं . यह हमें राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका की ओर ले जाता है. राज्य और केंद्र स्तर पर नई सरकारें संसद और विधानसभाओं जैसी संस्थाओं को हल्के में नहीं ले सकतीं, न ही उनके भीतर विपक्ष को दबा सकती हैं.