नई दिल्ली: वायु प्रदूषण भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है. हाल ही में देश का उत्तरी राजधानी क्षेत्र हवा की अत्यधिक खराब गुणवत्ता के कारण चर्चा में रहा. जिसके कारण लोगों में आक्रोश फैल गया और सरकार से और अधिक कठोर कार्रवाई की मांग की गई. अपना पड़ोसी देश चीन भी अतीत में इसी तरह की परिस्थितियों से गुजर चुका है.
हालांकि, उसने अपने प्रयासों से स्थिति को बदला है और आज वह अपने कुछ प्रमुख शहरों, जहां पहले हवा की गुणवत्ता का स्तर खतरनाक था, स्वच्छ हवा वाले शहरों के रूप में स्थापित करने का गौरव प्राप्त कर रहा है.
भारत निश्चित रूप से स्मॉग और वायु प्रदूषण के व्यापक मुद्दे के खिलाफ अपनी चल रही लड़ाई में चीन से कुछ सबक सीख सकता है. हालांकि, चीन के तरीकों को दोहराने के किसी भी प्रयास को भारत की अनूठी चुनौतियों और परिस्थितियों के अनुसार बारीकी से समायोजित करने की आवश्यकता होगी. दोनों देश लंबे समय से गंभीर वायु गुणवत्ता के मुद्दों से जूझ रहे हैं, फिर भी चीन ने हाल के वर्षों में प्रदूषण को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति की है.
भारत को चीन से सबक क्यों लेना चाहिए?
एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां भारत चीन के दृष्टिकोण से लाभ उठा सकता है, वह है कड़े वायु गुणवत्ता नियमों का कार्यान्वयन और उनका मजबूती से पालन. चीन ने हाल के वर्षों में वायु गुणवत्ता के लिए और अधिक कठोर मानक पेश किए हैं, जिनका पालन न करने पर कठोर दंड भी लगाया गया है. कुछ मामलों में, स्थानीय सरकारों को विशिष्ट प्रदूषण कम करने के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है. इस दंडात्मक दृष्टिकोण ने जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा दिया है, उद्योगों को पर्यावरण प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए मजबूर किया है और शहरों को अपने वायु गुणवत्ता मानकों में सुधार करने के लिए प्रेरित किया है.
वायु प्रदूषण भारत में बड़ी समस्या, कैसे निकलेगा समाधान?
इसके विपरीत, भारत कमजोर प्रवर्तन तंत्रों से ग्रस्त है जो प्रदूषणकारी उद्योगों को जवाबदेह ठहराने में विफल रहते हैं, और पर्यावरण कानून प्रवर्तन का अधिकांश हिस्सा या तो अपूर्ण है या अप्रभावी है. इसी तरह की रणनीति को अपनाना, जहां विनियामक ढांचे न केवल मजबूत हैं बल्कि सख्ती से लागू भी किए जाते हैं, भारतीय शहरों में औद्योगिक उत्सर्जन को बहुत कम कर सकते हैं. भारत को वायु गुणवत्ता मानकों को लागू करने, नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने और स्थानीय और राष्ट्रीय अभिनेताओं के लिए जवाबदेही का माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.
चीन की रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ टेक्नोलॉजी
दूसरा सबक, चीन की रिन्यूएबल एनर्जी और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की ओर अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया हुआ है. चीनी सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा, विशेष रूप से वायु और सौर ऊर्जा में भारी निवेश किया है. उसने इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) उनकी शहरी नियोजन पहलों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं. इसका परिणाम ऊर्जा उत्पादन और परिवहन से होने वाले उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी रहा है, जो वायु प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत हैं.
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना समय की मांग
यह सुनिश्चित करने के लिए चीन की प्रतिबद्धता कि उसके शहर ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को अपनाएं. इस तरह के कुछ कदम भारत के लिए एक मूल्यवान मॉडल के रूप में काम कर सकता है. चीन की तरह भारत भी ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है. खासतौर पर बिजली की क्षेत्र में जो कोयले पर निर्भरता के कारण और भी बढ़ गया है. हालांकि, भारत अक्षय संसाधनों से भी समृद्ध है, और सौर और वायु ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित करने से न केवल प्रदूषण कम हो सकता है, बल्कि अधिक टिकाऊ तरीके से ऊर्जा सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकती है.
इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. इस तरह के वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देकर और चार्जिंग स्टेशन जैसे बुनियादी ढांचे का विस्तार करके, भारत अपने प्रमुख शहरों की सड़कों पर वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम कर सकता है. रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन क्रांति का संयोजन समय के साथ भारत की वायु गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार ला सकता है. इसके अलावा, चीन द्वारा अपने औद्योगिक प्रथाओं को आधुनिक बनाने और साफ करने का प्रयास उसकी प्रदूषण नियंत्रण रणनीति में एक महत्वपूर्ण तत्व रहा है.
वायु प्रदूषण रोकने के लिए चीन ने कठोर कदम उठाए हैं
पिछले एक दशक में, खासकर स्टील उत्पादन, सीमेंट निर्माण और कोयला खनन जैसे क्षेत्रों में चीन ने भारी प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को बंद करने या अपग्रेड करने के लिए कठोर कदम उठाए हैं. कुछ मामलों में, उच्च प्रदूषण स्तर वाले क्षेत्रों में कारखानों को ऐसे क्षेत्रों में स्थानांतरित किया गया है जहां पर्यावरणीय प्रभाव को बेहतर तरीके से प्रबंधित किया जा सकता है. चीन ने अत्यधिक प्रदूषण के दौरान उच्च उत्सर्जन वाले उद्योगों को अस्थायी रूप से बंद करने का साहसिक कदम भी उठाया है, जो अल्पकालिक वायु गुणवत्ता संकट को कम करने में मदद करता है.
भारत में ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने पर जोर
यह दृष्टिकोण कुछ ऐसा है जिसे भारत स्थानीय हस्तक्षेपों के साथ दोहरा सकता है. भारत का औद्योगिक विकास उसके पर्यावरणीय स्वास्थ्य की कीमत पर हुआ है, और निर्माण, इस्पात और वस्त्र जैसे क्षेत्रों को स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. इसके अलावा, उद्योगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि उन्हें सख्त निगरानी और दंड के माध्यम से उत्सर्जन के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है.
भारत के समझ क्या है चुनौतियां?
एक और क्षेत्र जहां भारत चीन से सीख सकता है, वह है वायु प्रदूषण से लड़ने में वास्तविक समय की निगरानी और पारदर्शिता की भूमिका. चीन ने अपने वायु गुणवत्ता निगरानी बुनियादी ढांचे के विस्तार में भारी निवेश किया है और वास्तविक समय के प्रदूषण डेटा को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है. यह पारदर्शिता प्रदूषण के स्तर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सार्वजनिक और सरकारी कार्रवाई को प्रेरित करने में सहायक रही है. वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता की जानकारी ने न केवल नागरिकों को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाया है, बल्कि ऐसा माहौल भी बनाया है जहां स्थानीय सरकारें प्रदूषण को रोकने के लिए तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए बाध्य हैं. भारत, इस क्षेत्र में प्रगति करते हुए, अभी भी चुनौतियों का सामना कर रहा है.
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