पाकिस्तान का लिंग भेद सूचकांक सबसे निचले स्तर पर, विश्व में दूसरा सबसे खराब - Pakistan gender gap

पाकिस्तान इस वर्ष अपने आर्थिक लक्ष्य से चूक गया. देश के वित्त मंत्री ने इसकी जानकारी दी थी. 2023-24 के लिए जीडीपी में मात्र 2.38 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. वहीं, लिंग भेद सूचकांक में भी सबसे निचले स्तर पर रहा.

लाहौर: विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में पाकिस्तान सबसे निचले पायदान पर है, जबकि सर्वेक्षण में शामिल 146 देशों में केवल सूडान ही उससे नीचे स्थान पर है. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की 142वीं रैंकिंग की तुलना में यह और गिरावट है. यह देश में महिलाओं की बदतर होती स्थिति को दर्शाता है.

महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने लैंगिक असमानताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए राज्य और सामाजिक प्रतिबद्धता दोनों से भावुक अपील की है. वे पाकिस्तानी समाज और सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निर्धारित भूमिकाओं को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं. वार्षिक सूचकांक चार महत्वपूर्ण आयामों में लैंगिक समानता का मूल्यांकन करता है.

ये सूचकांक है- आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और अस्तित्व और राजनीतिक सशक्तिकरण. डॉन की रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक समानता में अग्रणी देशों में आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन शामिल हैं. इस वर्ष की निराशाजनक रैंकिंग कोई असामान्य बात नहीं है. पाकिस्तान एक दशक से अधिक समय से लगातार इस सूचकांक में पिछड़ रहा है.

वूमेन इन स्ट्रगल फॉर एम्पावरमेंट (WISE) की कार्यकारी निदेशक बुशरा खलीक ने लैंगिक समानता हासिल करने में पाकिस्तान के सामने आ रही लगातार चुनौतियों पर विचार करते हुए यह बातें कहीं. तुलनात्मक रूप से पड़ोसी देशों ने अपने लिंग अंतर को कम करने में बेहतर प्रदर्शन किया है. क्षेत्रों में रैंकिंग को विभाजित करने से भारी असमानताएं सामने आती हैं.

आर्थिक भागीदारी और अवसर में पाकिस्तान 143वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 146वें स्थान पर है. शैक्षिक उपलब्धि में पाकिस्तान 139वें स्थान पर है और बांग्लादेश 125वें स्थान पर है. राजनीतिक सशक्तीकरण एक चुनौती बना हुआ है. इसमें पाकिस्तान 112वें स्थान पर है, जो बांग्लादेश (7वें स्थान) से काफी पीछे है.

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की हाल ही में सूचकांक में गिरावट मुख्य रूप से राजनीतिक सशक्तिकरण में आई कमी के कारण है. वहीं, शिक्षा प्राप्ति में मामूली सुधार हुआ है. आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में लैंगिक असमानताएं प्रमुख रूप से बनी हुई हैं. साथ ही शिक्षा प्राप्ति और स्वास्थ्य परिणामों में भी अंतर है.

राजनीतिक सशक्तिकरण पर विचार करते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की निदेशक फराह जिया ने मुख्यधारा की राजनीति में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला. जिया ने लक्षित कारावास और कानूनी बाधाओं की घटनाओं का हवाला देते हुए दुख जताते हुए कहा, 'हाल के राजनीतिक गतिविधियों ने महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया है. इससे उनकी भूमिका और प्रभाव कम हुआ है.'

संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा होने के बावजूद जिया ने कहा कि प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों या शहरी केंद्रों से संबद्ध नहीं होने वाली महिलाओं के लिए वास्तविक प्रतिनिधित्व अभी भी मायावी बना हुआ है. आर्थिक भूमिकाओं को संबोधित करते हुए बुशरा खालिक ने कपड़ा और फैशन जैसे क्षेत्रों में कुछ प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन अनौपचारिक क्षेत्र में व्यापक शोषण को उजागर किया.

खलीक ने कहा, 'पाकिस्तान में महिलाएं मुख्यतः अनिश्चित परिस्थितियों में काम करती हैं, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सीमित हो जाता है. स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंताजनक आंकड़े हैं. इसमें उच्च मातृ मृत्यु दर और अपर्याप्त प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं पाकिस्तान में महिलाओं को परेशान कर रही हैं. शैक्षिक बाधाएं लैंगिक असमानताओं को और बढ़ाती है. लगभग ढाई करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं. इनमें मुख्य रूप से लड़कियां हैं, जिन्हें बुनियादी शिक्षा उपलब्ध नहीं है.

फराह जिया ने महिलाओं के विकास पर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को रेखांकित किया. उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना की जो सतत मानव विकास पर जनसंख्या से जुड़े प्रोत्साहनों को प्राथमिकता देती हैं. जिया ने जोर देकर कहा, 'प्रजनन अधिकारों पर चर्चा की कमी का महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक भागीदारी पर गहरा प्रभाव पड़ता है.'