काबुल:अफगानिस्तान के जलालाबाद शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के एक स्थानीय कर्मचारी पर हमले की खबर है, जिसमें वाणिज्य दूतावास के अफगान कर्मचारी को मामूली चोटें आईं. न्यूज एजेंसी एएनआई ने विदेश मंत्रालय के सूत्र के हवाले से यह जानकारी दी.
सूत्र ने बताया कि भारत ने 2020 में ही जलालाबाद में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था. हम अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं और घटना की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.
विदेश मंत्रालय के सूत्र ने कहा कि, वे अफगान अधिकारियों के संपर्क में हैं और घटना की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं. भारत ने 2020 में ही जलालाबाद में अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दिल्ली में अफगानिस्तान की राजनयिक उपस्थिति और मुंबई और हैदराबाद में अफगानिस्तान के वाणिज्य दूतावास भारत में काम करना जारी रखे हुए हैं.
2021-22 के बीच, कुछ अफगान राजनयिकों ने तीसरे देशों में निवास प्राप्त करने के बाद भारत छोड़ दिया. हालांकि, भारत में स्थित शेष अफगान राजनयिकों ने अफगानिस्तान के निरंतर राजनयिक कामकाज की जिम्मेदारी संभाली है.
भारत ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग्स एंड क्राइम (यूएनओडीसी) के साथ भी भागीदारी की है ताकि अफगान ड्रग उपयोगकर्ता आबादी, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण के लिए सहायता प्रदान की जा सके. विदेश मंत्रालय के अनुसार, इस साझेदारी के तहत, भारत ने 2022 से यूएनओडीसी, काबुल को स्वच्छता किट, शिशु आहार, कंबल, कपड़े, चिकित्सा सहायता और अन्य विविध वस्तुओं की 11,000 इकाइयां आपूर्ति की हैं.
अफगानिस्तान के प्रति भारत का दृष्टिकोण उसके ऐतिहासिक संबंधों, उसके लोगों के साथ मित्रता और यूएनएससीआर 2593 सहित प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों द्वारा निर्देशित है. अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद काबुल में भारतीय दूतावास में काम करने वाले लोग भारत लौट आए हैं.
जून 2022 से, एक भारतीय तकनीकी टीम दूतावास में तैनात है. अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात की मान्यता के संबंध में भारत का रुख अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अनुरूप है. उस देश में बिगड़ती स्थिति को ध्यान में रखते हुए, भारत ने मानवीय सहायता की आपूर्ति करके अफगान लोगों की सहायता करने का फैसला किया.
इस प्रयास में, भारत ने मानवीय सहायता के कई शिपमेंट भेजे, जिनमें 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, 250 टन चिकित्सा सहायता और 28 टन भूकंप राहत सहायता शामिल थी. विदेश मंत्रालय के अनुसार, ये खेप संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी), मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओसीएचए), इंदिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान (आईजीआईसीएच) और अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी (एआरसीएस) को सौंपी गई.
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