नई दिल्ली:वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं. 2024-25 के केंद्रीय बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है, जबकि सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेनअब 20 फीसदी है.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स
अगर कोई निवेशक 24 महीने से अधिक समय तक रियल एस्टेट रखता है तो उसे दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ लागू होता है. म्यूचुअल फंड (MF) और इक्विटी के लिए होल्डिंग अवधि 12 महीने से अधिक है, जबकि गोल्ड और डेट फंड के लिए यह 36 महीने से अधिक है. इस अवधि से कम समय में किए गए किसी भी निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन(STCG) टैक्स लगता है. रियल एस्टेट और गोल्ड/डेट फंड पर एसटीसीजी निवेशक की स्लैब दर के अनुसार है, जबकि सूचीबद्ध इक्विटी और एमएफ पर यह 15 फीसदी था, जिसे बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया.