नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी. वित्त मंत्री 1 अप्रैल से शुरू होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्त-अनुमानित राजस्व प्राप्तियों और खर्च का एक व्यापक विवरण प्रस्तुत करेंगी. इन विवरणों में समाज के जरूरतमंद वर्गों को दी जाने वाली राहत या वित्तीय सहायता पर खर्च किए जाने वाले प्रस्तावित पैसों के बारे में भी शामिल होगा. इसे सब्सिडी के रूप में जाना जाता है.
सब्सिडी में ये है शामिल
केंद्र सरकार समाज के जरूरतमंद वर्गों को तीन बड़ी राहत देती है. इसमें भोजन, ईंधन और फर्टिलाइजर के लिए वित्तीय सहायता हैं. इन तीन प्रमुख वित्तीय सहायताओं के अलावा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा और पात्र किसानों को पैसे सीधे ट्रांसफर कर वित्तीय सहायता देती है. पिछले कुछ वर्षों में, पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्र के सब्सिडी बिल में काफी गिरावट आई है और चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान 2,500 करोड़ रुपये से कम था.
फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी
दूसरी ओर, पिछले पांच वर्षों के दौरान भोजन और ईंधन पर केंद्र का सब्सिडी बिल काफी बढ़ गया है. उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी लगभग 1.54 लाख करोड़ थी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 46 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई. पिछले वित्तीय वर्ष में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट अनुमान में फर्टिलाइजर पर सब्सिडी बिल 1.05 लाख करोड़ रुपये से थोड़ा अधिक आंका गया था, लेकिन संशोधित अनुमान (आरई) में यह 2.25 लाख करोड़ से अधिक हो गया, जो कि बजट अनुमान (बीई) से 114 फीसदी अधिक है.
फर्टिलाइजर सब्सिडी से संबंधित बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच प्रमुख अंतर की व्याख्या करते हुए, वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह स्वदेशी यूरिया के भुगतान और यूरिया के आयात के लिए उर्वरक (यूरिया) सब्सिडी के तहत उच्च आवश्यकताओं के कारण था. चालू वित्त वर्ष के लिए, सीतारमण ने फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए 1.75 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया था, लेकिन संशोधित बजट अनुमान, जो अगले महीने की शुरुआत में पेश किया जाएगा, इस साल फर्टिलाइजर सब्सिडी पर खर्च किए गए धन की स्पष्ट तस्वीर देगा.