काफी समय से नहीं बदले रेपो रेट, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते इस बार भी कम संभावना - RBI Repo Rate

RBI Repo rate- FY2025 की RBI की पहली मौद्रिक नीति बैठक 3 से 5 अप्रैल के बीच आयोजित की जा रही है, जहां यह उम्मीद की जाती है कि देश का सेंट्रल बैंक भविष्य की कार्रवाई का रोडमैप प्रदान करेगा क्योंकि यह विकास और मुद्रास्फीति के बीच एक अच्छा संतुलन बनाता है. उद्योग जगत में आम धारणा यह है कि आरबीआई रेपो दर को 6.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रख सकता है. पढ़ें पूरी खबर...

नई दिल्ली:भारतीय रिजर्व बैंक की चालू वित्त वर्ष के लिए पहली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक शुरू हो चुकी है. आरबीआई 5 अप्रैल को बैठक के समापन पर अपनी प्रमुख रेपो रेट को 6.50 फीसदी पर अपरिवर्तित रखने की उम्मीद है. पिछली तिमाही में रिकॉर्ड-उच्च आर्थिक विकास के बावजूद, भू-राजनीतिक संघर्षों पर कच्चे तेल की कीमतें मुद्रास्फीति और वैश्विक प्रतिकूलताओं के प्रभाव के प्रबंधन पर एमपीसी का ध्यान केंद्रित रखने की संभावना है.

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के नेतृत्व में छह सदस्यों की समीक्षा आगे की कार्रवाई करेगी. जिसे केंद्रीय बैंक नए वित्तीय वर्ष में अपनाएगा क्योंकि वह सतत विकास और मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के नीचे लाने के बीच एक अच्छा संतुलन बनाना चाहता है.

आम चुनाव के कारण कीमत हो सकते कम
सीपीआई मुद्रास्फीति आरबीआई के 4 फीसदी लक्ष्य से ऊपर रही है, लेकिन सेवा क्षेत्र में निरंतर अवस्फीति के साथ, पिछले तीन महीनों से मुख्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत से नीचे रही है. फरवरी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, खाद्य मुद्रास्फीति 7.8 फीसदी के उच्चतम स्तर पर है, जो चिंता का विषय बनी हुई है, सब्जियों (30 फीसदी), दालों (19 फीसदी) और मसालों (14 फीसदी) के लिए मुद्रास्फीति बहुत अधिक है. जैसा कि भारत में इस महीने आम चुनाव होने वाले हैं, कीमतें कम होने के संकेतों के बीच अर्थव्यवस्था उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से बढ़ रही है, हालांकि खाद्य मुद्रास्फीति एक जोखिम बनी हुई है.

मुख्य निवेश रणनीतिकार ने क्या कहा?
जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ वी के विजयकुमार ने कहा कि एमपीसी द्वारा 5 अप्रैल को नीतिगत दरों पर कार्रवाई करने की संभावना नहीं है. हालांकि इस साल रेट कट की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन रेट कट के लिए अभी समय अनुकूल नहीं है. अर्थव्यवस्था में विकास की गति मजबूत है और वित्त वर्ष 24 में शुरुआती अनुमान से काफी आगे 7.6 फीसदी की जीडीपी वृद्धि दर्ज होने की संभावना है. वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए 7 फीसदी की विकास दर हासिल करना संभव है. इसलिए, अब दर में कटौती की आवश्यकता नहीं है.

फरवरी 2023 में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी के बाद, लगातार सात एमपीसी बैठकों में दर इस स्तर पर अपरिवर्तित रही है. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और हाल ही में USD INR के अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छूने के साथ, यह संभावना नहीं है कि RBI अपने रुख को तटस्थ में बदल देगा.

कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी
ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें मंगलवार को पांच महीने के उच्चतम स्तर 88.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गईं. यह 3.3 फीसदी की साप्ताहिक वृद्धि और 7.7 फीसदी की मासिक बढ़त थी. कच्चे तेल की कीमतें भी मंगलवार की सुबह 1 फीसदी बढ़कर 84.6 डॉलर पर पहुंच गईं, जो इस सप्ताह 3.8 फीसदी और इस महीने 8.4 फीसदी बढ़ी हैं.

यह मुख्य रूप से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, विशेष रूप से मध्य पूर्व में, साथ ही निकट भविष्य में मैक्सिकन तेल आपूर्ति में गिरावट की अटकलों के कारण था. तेल बाजारों पर अभी भी पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक+) समिति द्वारा पिछले महीने वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए स्वैच्छिक कटौती बढ़ाए जाने का असर दिख रहा है.

उम्मीद है कि आरबीआई अपने कठोर अग्रिम मार्गदर्शन को थोड़ा नरम करेगा, लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति के बढ़ने के जोखिम को देखते हुए सतर्क रहेगा. देश का केंद्रीय बैंक कोई भी फैसला लेने से पहले रेट कट पर फेडरल रिजर्व के रुख पर भी कड़ी नजर रखेगा.

डॉ विजयकुमार ने कहा कि बाजार के मौजूदा मूड और लचीलेपन को देखते हुए, 5 अप्रैल की नीति घोषणा का बाजार पर असर पड़ने की संभावना नहीं है. बाजार वर्तमान में खुदरा निवेशकों के उत्साह, म्यूचुअल फंड के माध्यम से बाजार में निरंतर प्रवाह और अच्छी जीडीपी वृद्धि और सभ्य कॉर्पोरेट आय से बुनियादी समर्थन से प्रभावित है.