GST काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगी निर्मला सीतारमण,जानें कौन-कौन होगा शामिल? - Nirmala Sitharaman

Nirmala Sitharaman Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024-25 को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की. इसके बाद वह आज जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता करेंगी.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को 53वीं गुड एंड सर्विस (GST) काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगी. नई सरकार के गठन के बाद जीएसटी परिषद की यह पहली बैठक होगी. इस बैठक में राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहेंगे.

भारत के इन डायरेक्ट टैक्स सिस्टम को आकार देने में परिषद एक अहम भूमिका निभाती है. काउंसिल की बैठक के एजेंडे की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. हालांकि, 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में होने वाले फैसलों और सिफारिशों पर व्यवसायों, नीति निर्माताओं और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों की बारीकी से नजर रहेगी, क्योंकि उनमें टैक्सेशन, ट्रेड और ओवर ऑल डायनेमिक को प्रभावित करने की क्षमता होती है.

सीतारमण ने की प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता
इससे पहले निर्मला सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री-बजट बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में राज्य मंत्री और अन्य हितधारक शामिल हुए. यह बैठक वित्त और कॉर्पोरेट मंत्रालय ने आयोजित की थी. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (विधानसभा सहित) के वित्त मंत्रियों के साथ होने वाली इस बैठक में आगामी बजट 2024-25 के लिए सुझाव मांगे गए. आज सुबह बैठक शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और राजस्थान की वित्त मंत्री दीया कुमारी को भारत मंडपम स्थल पर देखा गया.

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कुछ दिन पहले ही विभिन्न हितधारकों के साथ बजट पर विचार-विमर्श शुरू किया था. इसके लिए सीतारमण ने कई अर्थशास्त्रियों, वित्त और पूंजी बाजार विशेषज्ञों और उद्योग बॉडीज से मुलाकात की थी.

उन्होंने ने 19 जून को प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहले प्री-बजट कंसल्टेशन की अध्यक्षता की थी. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिव, आर्थिक मामलों, राजस्व, वित्तीय सेवाओं और कॉर्पोरेट मामलों के विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए थे.

2024-25 के बजट की तैयारी
देश में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया थाऔर राज्यों को जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी लागू करने के कारण होने वाले किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल के लिए मुआवजे का आश्वासन दिया गया था. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले केंद्रीय बजट 2024-25 की तैयारी अभी से शुरू हो गई है.