नई दिल्ली:क्रिप्टोकरेंसी की निगरानी को कड़ा करने के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है. इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में प्रस्ताव दिया कि अघोषित आय को परिभाषित करने में 'वर्चुअल डिजिटल असेट' को शामिल किया जाना चाहिए.
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल में कई ऐसी रिपोर्टें आई हैं, जिनमें दावा किया गया था कि लोग अवैध लेनदेन को छिपाने के लिए अनियमित क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं. बजट दस्तावेज में कहा गया है कि ब्लॉक पीरियड की अघोषित आय की परिभाषा में 'वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति' शब्द को जोड़ने का प्रस्ताव है.
ब्लॉक असेसमेंट पूरा करने की समय-सीमा
इसमें कहा गया है, "ब्लॉक असेसमेंट पूरा करने की समय-सीमा उस तिमाही के अंत से बारह महीने करने का प्रस्ताव है, जिसमें सर्च या अधिग्रहण के लिए अंतिम प्राधिकरण एग्जिक्यूट किया गया है." यह कदम भारत द्वारा क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र पर मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधान लागू करने के 2 साल बाद उठाया गया है.
वित्त मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, सेफकीपिंग और संबंधित वित्तीय सेवाओं पर एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू किया गया है. भारत में क्रिप्टो सेक्टर पर कड़े टैक्स नियम भी हैं, जिसमें ट्रेडिंग पर लेवी लगाना भी शामिल है.