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बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक आवंटन, राजनाथ सिंह ने वित्त मंत्री का किया धन्यवाद - Budget 2024

Budget 2024 Highest Allocation To Defence: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह पिछले वर्ष की तुलना में 4.72 प्रतिशत अधिक है. जबकि भारत सरकार के कुल बजट का करीब 13 प्रतिशत है.

Budget 2024 Highest Allocation To Defence
बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए सबसे अधिक आवंटन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 23, 2024, 4:39 PM IST

हैदराबाद: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 48 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट पेश किया. बजट में इस बार रक्षा मंत्रालय के लिए सबसे अधिक 6,21,940 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जबकि पिछले साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपये था. यह आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 4.72 प्रतिशत अधिक है. रक्षा क्षेत्र के लिए कुल आवंटन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का करीब 13 प्रतिशत है. लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट 2024 में भी रक्षा क्षेत्र के लिए 6.21 लाख करोड़ आवंटित किए गए थे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र को बजट में 'सबसे अधिक आवंटन' के लिए वित्त मंत्री सीतारमण को धन्यवाद दिया. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जहां तक​रक्षा मंत्रालय को आवंटन का सवाल है, मैं वित्त मंत्री को 6,21,940.85 करोड़ रुपये का सबसे अधिक आवंटन देने के लिए धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है.

घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1.05 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
उन्होंने आगे लिखा कि 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा. घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपये का प्रावधान आत्मनिर्भरता को और बढ़ावा देगा. मुझे खुशी है कि सीमा सड़कों को पूंजीगत मद के तहत पिछले बजट की तुलना में आवंटन में 30 प्रतिशत की वृद्धि दी गई है. बीआरओ को 6,500 करोड़ रुपये का यह आवंटन हमारे सीमावर्ती बुनियादी ढांचे को और गति देगा.

उन्होंने कहा कि रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को वित्तपोषित करने के लिए iDEX योजना को 518 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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