नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. आवश्यक व इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी व गैर सरकारी विभागों व कंपनियों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजना होगा. इसके लिए दिल्ली सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा. बुधवार को दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बैठक के बाद यह जानकारी दी.
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि तीन दिन बाद प्रदूषण के स्तर में सुधार दिखा है. प्रदूषण की रोकथाम के संदर्भ में दिल्ली सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें इंडस्ट्री एसोसिएशन और सरकारी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली सरकार के सभी गैर-आपातकालीन विभागों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम पर भेजा जाएगा. इस व्यवस्था को आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों को बाहर रखा जाएगा. 18 विभाग ऐसे हैं जिन्हें आवश्यक और इमरजेंसी सर्विसेज में नोटिफाई किया गया है.
प्राइवेट सेक्टर के लिए भी निर्देश: उन्होंने आगे कहा, दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों और उद्योगों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपने कर्मचारियों के साथ 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम लागू करें. इसके अलावा निजी कार्यालयों को अपनी समय सारिणी में बदलाव करने का सुझाव दिया गया है, ताकि यातायात और प्रदूषण का बोझ कम हो सके.