श्रीनगर/जम्मू : नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने सोमवार को कहा कि यदि केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा नहीं बहाल नहीं गया तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी. उक्त बातें उन्होंने पार्टी का घोषणापत्र जारी करने के बाद मीडिया से बातचीत में कहीं. अब्दुल्ला ने कहा कि वास्तविकता यह है कि हमें अपनी शक्तियों को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना है और इसमें कोई संशय नहीं है कि हम सफल होंगे. उन्होंने कहा कि कम से कम पहले ही प्रयास में हम जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलवाएंगे.
उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यदि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तैयार नहीं है तो उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट को महज इतना याद दिलाना है कि केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से वादा किया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा. लेकिन अगर भारत सरकार अपनी इच्छा से ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होती है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें वहां से जरूर न्याय मिलेगा.
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को जारी अपने घोषणापत्र में 12 ‘गारंटी’ की घोषणा की. घोषणा पत्र में अनुच्छेद 370 और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ-साथ 2000 में तत्कालीन विधानसभा द्वारा पारित स्वायत्तता प्रस्ताव का कार्यान्वयन किया जाना शामिल हैं.
इस अवसर अब्दुल्ला ने कहा, "हमने कहा कि हम इसे (भारत-पाकिस्तान के बीच वार्ता को) प्रोत्साहित करेंगे.हम हमेशा से वार्ता के पक्ष में रहे हैं और भविष्य में भी हम इसके पक्ष में रहेंगे.एक जिम्मेदार पार्टी के तौर पर और सरकार में होने के नाते हम वार्ता को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से काम करेंगे.बातचीत को प्रोत्साहित करने में क्या गलत है.अटल बिहारी ने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं.आज हम बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में बातचीत की संभावना हो सकती है.बातचीत के लिए माहौल बनाना सिर्फ हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है, यह पाकिस्तान का भी कर्तव्य है, लेकिन हमारी तरफ से हम हमेशा इसके पक्ष में रहेंगे, इससे किसे दिक्कत होगी?"