बेंगलुरु: 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने देश भर के नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं. इस दौरान उन्होंने एक कड़ा संदेश देते हुए भारत में लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने 75 साल पहले संविधान को अपनाने के बाद से देश की प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन आज की अफसोसजनक स्थिति के बारे में भी चिंता जताई.
उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के सात दशकों से भी अधिक समय बाद भी भारत खुद को एक खतरनाक स्थिति में पाता है, जहां संविधान और लोकतंत्र की नींव ही खतरे में है.मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इन मूल सिद्धांतों की रक्षा के लिए चल रहे संघर्ष पर जोर देते हुए कहा, "संविधान को अपनाने के 75 साल बाद भी, हम अब ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहाँ हमें लोकतंत्र और संविधान के मूल्यों को बचाए रखने के लिए लड़ना होगा."
उन्होंने मौजूदा संकट को भारत के शासन के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों - कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के कमजोर होने का परिणाम बताया. उनके अनुसार सरकार की इन शाखाओं में लगातार समझौता हो रहा है, कार्यपालिका सत्तावादी नियंत्रण में काम कर रही है, विधायिका वित्तीय प्रभाव से प्रभावित हो रही है और न्यायपालिका को डरा-धमकाकर अपने अधीन करने का प्रयास किया जा रहा है.
'कार्यपालिका को कमजोर किया जा रहा है'
उन्होंने देश के वर्तमान खतरनाक प्रक्षेपवक्र की चेतावनी देते हुए कहा, "सच्चाई यह है कि कार्यपालिका को तानाशाही ताकतों द्वारा कमजोर किया जा रहा है, विधायिका को खरीदा जा रहा है और न्यायपालिका को नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं. जब ये स्तंभ कमजोर होते हैं, तो हमारा लोकतंत्र खुद खतरे में पड़ जाता है."