नई दिल्ली:सौर ऊर्जा अनुबंध रिश्वत मामले में बड़े उद्योगपति गौतम अडाणी और अन्य पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है. केंद्र में बीजेपी की सरकार के खिलाफ एक के बाद एक बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं.
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'सरकार इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है. इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. अडाणी मामले में जेपीसी जांच होनी चाहिए.'
उन्होंने आगे कहा,'अमेरिका में यह बात अब बिल्कुल साफ और स्थापित हो चुकी है कि अडाणी ने अमेरिकी कानून और भारतीय कानून दोनों को तोड़ा है. उन पर अमेरिका में अभियोग लगाया गया है और मैं हैरान हूं कि अडाणी अभी भी इस देश में एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह क्यों घूम रहे हैं.'
राहुल गांधी ने कहा, 'जेपीसी महत्वपूर्ण है, इसे किया जाना चाहिए, लेकिन अब सवाल यह है कि अडाणी जेल में क्यों नहीं हैं? अमेरिकी एजेंसी ने कहा है कि उन्होंने भारत में अपराध किया है, उन्होंने रिश्वत दी है. बढ़ी हुई कीमतों पर बिजली बेची है.
पीएम कुछ नहीं कर रहे हैं, वे कुछ नहीं कर सकते हैं. यहां तक कि अगर वे कुछ करना भी चाहते हैं, तो वे नहीं कर सकते क्योंकि वे अडाणी के नियंत्रण में हैं.
नोट कर लें, उन्होंने 2000 करोड़ रुपये का घोटाला किया है लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, इस आदमी को न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही जांच का सामना करना पड़ेगा क्योंकि पीएम उससे जुड़े हुए हैं.'
झारखंड के प्रभारी एआईसीसी सचिव उलाका ने कहा पार्टी जांच की मांग उठाती रहेगी
कांग्रेस ने कहा कि कुछ बड़ी कंपनियों के एकाधिकार के खिलाफ उसका रुख सही साबित हुआ है. पार्टी कारोबारी गौतम अडाणी के खिलाफ जेपीसी जांच और सेबी की पूर्व प्रमुख माधबी बुच के खिलाफ जांच की मांग उठाती रहेगी.
झारखंड के प्रभारी एआईसीसी सचिव सप्तगिरि उलाका ने ईटीवी भारत से कहा, 'अडाणी के खिलाफ हाल ही में अमेरिकी अदालत के आदेश से पता चलता है कि हमारा रुख सही साबित हुआ है. हमारे नेता राहुल गांधी लंबे समय से अडाणी मामले की जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर सहमत नहीं हुई है.'
हमारे नेता बड़े एकाधिकार और प्राकृतिक संसाधनों और जनता के शोषण के खिलाफ रहे हैं. वह किसी एक व्यक्ति या सभी व्यवसायों के खिलाफ नहीं हैं. उन्होंने हाल ही में कहा कि अगर अडाणी को उचित नियमों के माध्यम से किसी राज्य में कुछ ठेके मिलते हैं, तो उन्हें इससे कोई समस्या नहीं है.
लेकिन हमने देखा है कि भाजपा प्रधानमंत्री के करीबी इस व्यवसायी को ठेके दिलाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों की धमकियों का इस्तेमाल करती है. हम इन मुद्दों को उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे.' उलाका ने कहा कि अमेरिकी अदालत के आदेश का महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मतदान हो चुका है लेकिन इससे विपक्ष को निश्चित रूप से बल मिलेगा, जिसने दोनों राज्यों में अडाणी के व्यापारिक हितों का मुद्दा उठाया था.
आंध्र प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी मणिकम टैगोर ने दिया बड़ा बयान
आंध्र प्रदेश के प्रभारी एआईसीसी मणिकम टैगोर ने कहा कि अमेरिकी अदालत के आदेश ने दक्षिणी राज्य में व्यवसायी के संबंधों को भी उजागर किया है. टैगोर ने ईटीवी भारत से कहा, 'अमेरिका में अडाणी पर आरोप पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और अडाणी के बीच राज्य को लूटने की सांठगांठ को उजागर करता है. बंदरगाहों से लेकर ऊर्जा सौदों तक, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक संसाधनों का दोहन किया गया है. अब जवाबदेही तय करने और विकास के नाम पर इस लूट को खत्म करने का समय आ गया है.'
जयराम रमेश बोले- कांग्रेस की बात सही निकली
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस मुद्दे को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया. उन्होंने एक्स पर लिखा,' अमेरिकी में गौतम अडाणी और उनसे जुड़े अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाना उस मांग को सही ठहराता है जिसकी जेपीसी से जांच की मांग कांग्रेस बहुत पहले से कर रही है.
कार्ति चिदंबरम ने जेपीसी जांच की मांग की
कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने कहा, 'पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी, अब अमेरिकी सरकार ने अभियोग जारी किया है. यह बहुत गंभीर है और हम संयुक्त संसदीय जांच की मांग करते हैं. सेबी को भी अपनी जांच के बारे में स्पष्ट रूप से बताना चाहिए क्योंकि वे इसे रोक रहे हैं.
