अलीगढ़: यूपी और हरियाणा के बीच 1460 एकड़ जमीन को लेकर लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद का समाधान निकालने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है. दोनों राज्यों की संयुक्त राजस्व टीम ने भारी पुलिस बल और आरएएफ की मौजूदगी में शुक्रवार को विवादित भूमि की पैमाइश की. इस दौरान हरियाणा प्रशासन ने स्वीकार किया कि वर्तमान में जिस जमीन पर हरियाणा के काश्तकार काबिज हैं, वह जमीन अलीगढ़ के मालव और गिरधरपुर गांवों के किसानों की है.
अलीगढ़ के टप्पल क्षेत्र के नायब तहसीलदार अजेंद्र तोमर ने बताया कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए यूपी और हरियाणा दोनों की राजस्व टीमों ने संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण किया. रेवेन्यू रिकॉर्ड और नक्शों के आधार पर जमीन की सीमा की जांच की गई.
हरियाणा प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. अजेन्द्र तोमर ने यह भी बताया कि भविष्य में दोनों राज्यों की टीम संयुक्त रूप से आगे की पैमाइश और कार्रवाई करेगी, ताकि सीमा विवाद का स्थायी समाधान निकाला जा सके.
अलीगढ़ और हरियाणा के नायब तहसीलदार ने दी जानकारी (video credit; ETV Bharat) इसे भी पढ़ें -यूपी- हरियाणा सीमा विवाद: दोनों स्टेट के अधिकारियों की बैठक, 1943 के नक्शे से तय होंगी राज्यों की सीमाएं - UP HARYANA BORDER DISPUTE
हरियाणा के हसनपुर क्षेत्र के नायब तहसीलदार मोहम्मद खान ने बताया कि अलीगढ़ प्रशासन की ओर से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत यह पैमाइश की गई है. यमुना नदी के पश्चिम में स्थित गिरधरपुर और मालव गांवों की जमीन को चिन्हित करने के लिए यूपी और हरियाणा की टीमें मौके पर पहुंचीं. मोहम्मद खान ने बताया कि हरियाणा की ओर से अधिकारियों और पुलिस बल के साथ राजस्व रिकॉर्ड को यूपी प्रशासन के साथ आदान प्रदान किया गया. रिकॉर्ड की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है. अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया जारी है.
दोनों राज्यों के बीच चल रहे इस संवेदनशील विवाद को लेकर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. चार पुलिस थानों की फोर्स और रिजर्व आरएएफ की टीम मौके पर मौजूद रही. विवादित जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी. रेवेन्यू रिकॉर्ड और नक्शों के आधार पर यह पाया गया कि यमुना नदी के पश्चिम में स्थित जमीन यूपी के मालव और गिरधरपुर गांवों की है. हरियाणा के काश्तकारों ने इस जमीन पर लंबे समय से अवैध कब्जा कर रखा था.
दोनों राज्यों के राजस्व अधिकारियों ने पुष्टि की है कि सीमा विवाद को पूरी तरह सुलझाने के लिए संयुक्त कार्रवाई और पैमाइश जारी रहेगी. अवैध कब्जाधारियों को हटाने और किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने के लिए नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे. यूपी और हरियाणा के बीच यह विवाद लंबे समय से चला आ रहा है. दोनों राज्यों के राजस्व विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे सुलझाने के लिए अब ठोस कदम उठाए हैं.
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