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मंईयां सम्मान योजना को लेकर कानून मंत्री ने राज्य सरकार पर लगाया बड़ा आरोप, जानिए क्या कहा

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल झारखंड दौरे पर आए. इस दौरान उन्होंने मंईयां सम्मान योजना को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा आरोप लगाया.

Union Law Minister Arjun Ram Meghwal visit to Jharkhand
पत्रकारों से बात करते केंद्रीय कानून मंत्री (ईटीवी भारत)

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 16, 2024, 5:48 PM IST

Updated : Oct 16, 2024, 6:17 PM IST

धनबादः विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में बड़े नेताओं के आने का दौर शुरू हो चुका है. बुधवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शहर के हीरापुर स्थित अग्रसेन भवन में भाजपा द्वारा आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान वह मीडिया से भी मुखातिब हुए. उन्होंने मंईयां सम्मान योजना को लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा किया. केंद्र के द्वारा दिए गए फंड का डायवर्सन कर इस योजना का लाभ दिए जाने का आरोप मंत्री ने राज्य सरकार के ऊपर लगाया है. साथ ही भाजपा के द्वारा घोषित गोगो दीदी योजना पर कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार अलग से फंड मुहैया कराएगी.

मंत्री ने कहा कि केंद्र द्वारा दिए गए फंड का राज्य सरकार के द्वारा डायवर्सन कर दिया जाता है. यह यूटिलिटी सर्टिफिकेट में बातें सामने आती है. जिस कारण बाद में केंद्र सरकार फंड रोक देते हैं. फंड रुकने का और कोई कारण नहीं होता है. क्या मंईयां सम्मान योजना में भी पैसे का डायवर्सन हुआ यह सवाल पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना में भी फंड का डायवर्सन हुआ है. यह कई राज्यों की समस्या है, यहां भी यह हुआ है.

पत्रकारों से बात करते केंद्रीय कानून मंत्री (ईटीवी भारत)
घुसपैठ पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह यहां की बड़ी समस्या है, जो यहां के मूल नागरिक हैं, वह भी ऐसा महसूस करते हैं. विशेषकर आदिवासी यह महसूस करते हैं कि उनके संसाधनों पर घुसपैठियों का भी हक बन गया है. अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झारखंड विधानसभा चुनाव में डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस मुख्य एजेंडा है. हमारे दो ही एजेंडे हैं, जिसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं. हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी हमारा यही एजेंडा रहा. भारतीय जनता पार्टी सुशासन में विश्वास रखती है और विकास को प्राथमिकता देती है.

जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां डेवलपमेंट तेजी से आता है और गुड गवर्नेंस भी आता है, जहां डबल इंजन की सरकार नहीं, वैसे राज्य के लिए नीति आयोग की रिपोर्ट और विभाग का मूल्यांकन करने वाली रिपोर्ट भी कहती है कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से भारत सरकार की योजनाओं में कमी आती है. साथ ही योजनाओं पर भी ब्रेक लगता है. आंकड़े बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार नहीं होने से गवर्नेंस गायब होता है और डेवलपमेंट भी रुकता है. दलित और आदिवासी समाज पर अत्याचार भी बढ़ते हैं. इसका कारण है कि प्रदेश का प्रॉपर कोई मॉडल नहीं हैं.

केंद्र से दिए जाने वाले फंड का डायवर्सन कर देते हैं. उस फंड से राज्य की सरकार अपने नाम से कोई योजना लेकर आ जाते हैं, जो योजनाएं चल रही हैं वह चलनी चाहिए. धनबाद में कोयला चोरी एक बड़ा विषय है, लेकिन इसे कोई देखने वाला नहीं है. डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस झारखंड में है ही नहीं. इसलिए झारखंड के विकास और गुड गवर्नेंस के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है.

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Last Updated : Oct 16, 2024, 6:17 PM IST

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