रांची: केंद्र सरकार ने आज संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया. बजट में कई बड़े ऐलान किए गए. बड़े टैक्स छूट का भी ऐलान किया गया. लेकिन झारखंड के लिए कोई खास घोषणा नहीं की गई. इस पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने नाराजगी जताई है. हालांकि उन्होंने बजट की तारीफ जरूर की है. झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट की तारीफ करते हुए कहा है कि मध्यम वर्ग के लिए यह काफी अच्छा बजट है.
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परेश गट्टानी ने कहा कि झारखंड के लिए जो उम्मीदें की जा रही थीं, वह इस बजट में नहीं दिखीं, हालांकि चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए कई सौगात दी गई हैं. बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट के साथ कई सुविधाएं दी गई हैं. मध्यम वर्ग के लोगों को भी 12 लाख तक की आय पर पूरी छूट दी गई है. इसके अलावा मोबाइल की बैटरी समेत कई उत्पादों को सस्ता किया गया है.
झारखंड को लेकर हमें अफसोस है : चैंबर ऑफ कॉमर्स
उन्होंने कहा कि ऐसी कई बड़ी घोषणाएं की गईं, लेकिन झारखंड को कुछ नहीं दिया गया. झारखंड को लेकर जो उम्मीद थी, वह कहीं नहीं दिखी. इस बात का हमें बेहद अफसोस है. उन्होंने कहा कि सरकार ने बिहार के लिए फिर से बड़ी घोषणाएं की हैं. क्योंकि वहां चुनाव है. हमें बड़ी उम्मीद थी कि झारखंड को कुछ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसका हमें अफसोस है.
बजट में मेडिकल और इंजीनियरिंग में सीटें बढ़ाने के फैसले का स्वागत करते हुए झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि इससे झारखंड को निश्चित रूप से फायदा होगा और यहां भी मेडिकल और आईआईटी की सीटों में बढ़ोतरी की संभावना है. उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज आधारित राज्य है और इसके लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं, जिससे औद्योगिक विकास की संभावना है. एमएसएमई और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बजट में विशेष प्रावधान करके इस क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है.
झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के सह सचिव विकास विजयवर्गीय कहते हैं कि बजट में बिहार को कई सौगात दी गई हैं, जबकि झारखंड के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है, जिससे उम्मीदें धराशायी हो गई हैं, हालांकि केंद्र सरकार ने टैक्स में छूट देकर मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी राहत दी है.
झारखंड में लगाए जाए कैप्टिव उद्योग
उन्होंने कहा कि पावर और माइनिंग को बढ़ावा देने की घोषणा, मुझे लगता है कि इससे झारखंड को फायदा होगा, हमारी पुरानी मांग है कि हमारे पास जो खनिज है उसका कैप्टिव उद्योग यहां लगाया जाए. ताकि यहां के उत्पादों का उपयोग यहीं हो, इससे राजस्व की हानि भी नहीं होगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को बहुत कुछ दिया, क्योंकि वहां चुनाव है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूरे बजट में झारखंड का नाम कहीं नहीं आया. झारखंड पर अभी भी बहुत काम होना बाकी है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि वे जल जीवन मिशन को 2028 तक बढ़ाएंगे. लेकिन झारखंड को अप्रैल 2024 से एक पैसा भी नहीं मिला है. आप इस योजना को बढ़ाइए लेकिन हर राज्य को बराबर पैसा दीजिए.
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