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1 लाख मासिक सैलरी है तो साल भर में बचेगा 80 हजार का टैक्स, यहां समझें कैसे - UNION BUDGET 2025

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार आठवीं बार आम बजट 2025 पेश किया. बजट में मध्यम वर्ग को राहत देने की कोशिश की गई है.

सी के मिश्रा
सी के मिश्रा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 1, 2025, 3:39 PM IST

Updated : Feb 1, 2025, 7:12 PM IST

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार आम बजट 2025 पेश किया है. इस बजट में मध्यम वर्ग के बोझ को कम करने के लिए आयकर दरों/स्लैब में कटौती या बदलाव किया गया है. यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. बजट में केंद्र सरकार ने आम लोगों को राहत दी है. 12 लाख की वार्षिक आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा.

CA सी के मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किया गया बजट बहुत ही लोकलुभावन है. बीते सालों में देखा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किए जाने के बाद यह कहा जाता था कि हमें कुछ नहीं मिला. इस बार के बजट में सरकार ने मिडिल क्लास का विशेष ख्याल रखा है. 12 लाख तक की आमदनी पर नए स्लैब में कोई टैक्स नहीं देना होगा. उदाहरण के तौर पर यदि किसी व्यक्ति की तनख्वाह एक लाख रुपए प्रतिमाह है, और वह साल भर में कुल 12 लाख रुपए कमाता है. तो व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिससे सीधे तौर पर 12 लाख की सालाना आमदनी पर करीब 80 हजार रुपए की बचत होगी. मिडिल क्लास को इससे खासा फर्क पड़ेगा और बचत होगी.

सी के मिश्रा, चार्टर्ड एकाउंटेंट (ETV Bharat)

सी के मिश्रा ने बताया कि पहले 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होता था, जिसे बढ़ाकर 12 लाख किया गया है. 12 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. हालांकि, किसी प्रकार का कैपिटल गेन अगर होता है तो वह इसमें काउंट नहीं होगा. उदाहरण के तौर पर संपत्ति बेचने पर हुए कैपिटल गेन और शेयर आदि बेचने पर हुए कैपिटल गेन 12 लाख में काउंट नहीं होंगे.

भाजपा को दिल्ली में फायदा होने की उम्मीद: 5 फरवरी को दिल्ली में विधानसभा चुनाव भी होने है, ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट में 12 लाख तक की आमदनी पर दिए गए टैक्स की छूट का फायदा भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलने की संभावना है. CA सी के मिश्रा बताते हैं कि बजट केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर के लिए जारी होता है. क्योंकि दिल्ली में बड़ी संख्या टैक्सपेयर्स की रहती है तो ऐसे में केंद्र सरकार की घोषणा के बाद दिल्ली में भाजपा को कुछ फायदा हो सकता है.

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Last Updated : Feb 1, 2025, 7:12 PM IST

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