आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज, कहा- 'मानव मन एक पहेली है'

Supreme Court News, सुप्रीम कोर्ट ने एक युवती के आत्महत्या के मामले आरोपी व्यक्ति की सजा को खारिज कर दिया, जिस पर आरोप था कि उसने युवती को आत्महत्या के लिए उकसाया था. शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए, साक्ष्यों का आभाव पाया, जिसके बाद आरोपी की सजा को खारिज किया. अदालत ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति के आत्महत्या करने के कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि मानव का मन एक पहेली है.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 24 साल पहले मैसूरु की एक बीकॉम लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक व्यक्ति की सजा को खारिज करते हुए शुक्रवार को कहा कि मानव मन एक पहेली है और आत्महत्या के असंख्य कारण हो सकते हैं. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि 'मानव मन एक पहेली है. मानव मन के रहस्य को उजागर करना लगभग असंभव है.'

पीठ ने कहा कि 'किसी पुरुष या महिला के आत्महत्या करने या प्रयास करने के असंख्य कारण हो सकते हैं: यह शैक्षणिक उत्कृष्टता हासिल करने में विफलता, कॉलेज या छात्रावास में दमनकारी माहौल, विशेष रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों के छात्रों के लिए, बेरोजगारी, वित्तीय कठिनाइयों, प्रेम या विवाह में निराशा, गंभीर या पुरानी बीमारियों, अवसाद और कई अन्य कारण हो सकते हैं.'

पीठ ने कहा कि 'इसलिए, हमेशा ऐसा मामला नहीं हो सकता कि किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना पड़े. मृतक के आसपास की परिस्थितियां जिनमें वह स्वयं को पाता है, प्रासंगिक हैं.' शीर्ष अदालत ने अभियोजन मामले में खामियां पाईं, जिससे पीड़ित के पिता सहित अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभासों की पृष्ठभूमि के खिलाफ, कुमार उर्फ​शिव कुमार की सजा को बरकरार रखना पूरी तरह से अस्थिर हो गया.

पीठ ने कहा कि 'हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, जिसके आधार पर हम अपीलकर्ता को मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहरा सकें. हालांकि एक युवा महिला की मृत्यु निश्चित रूप से बहुत दुखद है, यह किसी भी हद तक निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि आत्महत्या सिद्ध हो गई है. धारा 306 आईपीसी के तहत अपराध का गठन करने वाले अन्य आवश्यक घटक, यानी, उकसावे को भी साबित नहीं किया जा सकता है.'

पीठ ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मृतक की मौत ऑर्गेनोफॉस्फेट नामक कीटनाशक के कारण हुई थी. पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपराध स्थल से कोई सिरिंज या सुई बरामद करने में विफल रहा है और मृतक के कमरे से कीटनाशक वाला कोई कंटेनर या बोतल बरामद नहीं हुआ है.

पीठ ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पुलिस ने ऐसे किसी कंटेनर या बोतल की तलाश करने का प्रयास किया था. पीठ ने कहा कि 'दोनों कोहनियों के सामने कई इंजेक्शन के निशानों को ध्यान में रखते हुए, यदि मृतक ने खुद जहर का इंजेक्शन लगाया होता, तो सिरिंज और सुई उसके अंदर और आसपास होती. यदि उसने मौखिक रूप से ज़हर खाया होता, तो ज़हर की बोतल या कंटेनर भी अपराध स्थल या उसके आसपास मौजूद होता.'

शीर्ष अदालत ने कहा कि जहर से मौत के मामले में, चाहे वह हत्या हो या आत्मघाती और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित हो, मृतक द्वारा खाए गए या उसे दिए गए जहर के निशान की बरामदगी अत्यंत महत्वपूर्ण है. पीठ ने कहा कि 'यह श्रृंखला का एक हिस्सा बनता है, बल्कि यह हत्या या आत्महत्या साबित करने की श्रृंखला को पूरा करता है.'

शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 2010 में ट्रायल कोर्ट के दोषी ठहराए जाने और 2004 में अपीलकर्ता को तीन साल की सजा के आदेश को बरकरार रखा था.