चेन्नई: तमिलनाडु पावर बोर्ड (TNEB) ने अडानी ग्रुप से स्मार्ट मीटर खरीदने के लिए अंतरराष्ट्रीयटेंडरको रद्द कर दिया है. यह निर्णय अरापोर इयाक्कम (अरापोर आंदोलन) द्वारा लगातार आरोप लगाए जाने के बाद आया है कि निविदा में अनियमितताएं थीं और समूह को अनुचित लाभ देने की कोशिश की जा रही थी.
स्मार्ट मीटर लगाने की योजना सबसे पहले पिछली AIADMK सरकार द्वारा की गई थी, जिसे अगस्त 2023 में वर्तमान DMK सरकार द्वारा लागू किए जाने की पहल की गई थी. बोली में अडानी समूह ने सबसे कम बोली लगाई, जिसके बाद TNEB ने अडानी समूह को टेंडर दिया.
हालांकि, अरापोर इयाक्कम, एक ऐसा समूह जो सरकारी भ्रष्टाचार को उजागर करने में सक्रिय रूप से शामिल है, ने तुरंत टेंडर में गड़बड़ होने का आरोप लगाया. उन्होंने "सबूत" भी प्रकाशित किए, जिसके बाद सार्वजनिक जांच शुरू कर दी थी.
अरापोर इयाक्कम ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया, "सारी खबरें सामने आईं कि वे अडानी समूह को टेंडर देने जा रहे हैं. सवाल उठाए गए कि क्या यह सच है. अब स्मार्ट मीटर टेंडर रद्द कर दिए गए हैं. इसलिए लोगों के सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं." समूह ने कहा कि वे कोयला आयात घोटाले में FIR दर्ज करने की पैरवी जारी रखेंगे.
इस बीच, पट्टाली मक्कल काची (PMK) पार्टी ने भी अरापोर के आरोपों का समर्थन किया. PMK ने भी आरोप लगाया कि TNEB अडानी समूह से उच्च कीमतों पर स्मार्ट रीडिंग मीटर खरीदने की कोशिश कर रहा है. यह खबर TNEB को लेकर एक लंबी विवादित लड़ाई के बाद मिली है. AIADMK सरकार के दौरान, उप-स्टेशनों के निजी रखरखाव के लिए एक टेंडर जारी की गई थी. उस समय, विपक्षी दल DMK ने विरोध प्रदर्शन किए, जिसमें तर्क दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में नहीं सौंपा जाना चाहिए.
अरापोर आंदोलन ने बैठक बुलाई: इसके अलावा, एमके स्टालिन, जो उस समय विपक्ष के नेता थे, ने तमिलनाडु के राज्यपाल के पास एक याचिका दायर की, जिसमें TNEB के लिए कोयला आयात में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था. अरापोर आंदोलन ने 5 जनवरी को सुबह 9:30 बजे वल्लुवर कोट्टम, नुंगमबक्कम, चेन्नई में सार्वजनिक सभा भी बुलाई है, ताकि इस संबंध में अपनी चिंताओं पर प्रकाश डाला जा सके.
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