बेंगलुरु: कर्नाटक में एक विशेष अदालत ने बुधवार को मैसूर लोकायुक्त एसपी को आदेश दिया है कि वे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले मामले की जांच करें. कोर्ट ने मैसूर के स्नेहामाई कृष्णा की याचिका पर सुनवाई की. जिसमें उन्होंने मामले में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ जांच का आदेश देने की मांग की थी.
जन प्रतिनिधियों के लिए स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने याचिका पर सुनवाई की और यह आदेश पारित किया. मामले के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा के बाद आदेश जारी किया गया है.
MUDA स्कैम क्या है?
यह विवाद मुआवजा जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं के आसपास घूमता है. घोटाला 3.2 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को उनके भाई मल्लिकार्जुनस्वामी ने 2010 में गिफ्ट में दिया था. MUDA ने जमीन अधिग्रहण के बाद पार्वती ने मुआवजे की मांग की और इसके बाद उन्हें 14 प्लॉट आवंटित किए गए थे. कहा जाता है कि ये प्लॉट मूल भूमि के टुकड़े से काफी अधिक कीमत के हैं. विपक्षी दलों का दावा है कि घोटाले का कुल मूल्य संभावित रूप से 3 हजार करोड़ रुपये से 4 हजार करोड़ रुपये के बीच हो सकता है.
हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद सिद्धारमैया की प्रतिक्रिया आई थी
बता दे कि, MUDA स्कैम मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट से झटका मिलने के बाद सिद्धारमैया की पहली प्रतिक्रिया सामने आई थी. सीएम ने कहा था कि, उन्हें पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में सच्चाई सामने आ जाएगी और 17ए के तहत जांच रद्द कर दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा, "इस राजनीतिक संघर्ष में राज्य की जनता मेरे साथ है. उनका आशीर्वाद ही मेरी सुरक्षा है. मैं कानून और संविधान में विश्वास करता हूं. इस लड़ाई में आखिरकार सच्चाई की जीत होगी."