नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने नायडू को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी.
पीठ ने कहा कि उसी एफआईआर से उत्पन्न मामले में अन्य आरोपियों की अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था. इसमें कहा गया कि इस अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है. इनर रिंग रोड घोटाला मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित संवर्धन की पेशकश करने के लिए राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि हमारा ध्यान 7 नवंबर, 2022 के एक आदेश की ओर आकर्षित किया गया है, जो 2022 की एफआईआर में सह-अभियुक्तों के मामले में एक अपील में पारित किया गया था. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए, हम हैं वर्तमान विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में नोटिस जारी करने का इच्छुक नहीं हूं और इसे खारिज किया जाता है.सुनवाई के दौरान, नायडू का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने चंद्रबाबू नायडू से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों के बारे में अदालत को बताया.