क्या कहा दीया कुमीरी ने, सुनिए... जयपुर. राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री के तौर पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने सरकार का लेखानुदान पेश किया. प्रदेश में सरकार बदलने के बाद पेश हो रहे पहले लेखानुदान (अंतरिम बजट) में लोकसभा चुनाव की छाया दिखाई दी. दीया कुमारी ने इस बजट में आम और खास को साधने की कोशिश की.
इस अंतरिम बजट में जनता को कई बड़ी सौगात और राहत दी गई है. हंगामे के बीच वित्त मंत्री दीया ने लेखानुदान पेश करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार राज्य के विकास में किसी भी तरह कोई कमी नहीं होने देगी. प्रदेश में प्रधानमंत्री की गारंटियों को पूरा करने की दिशा में काम शुरू कर दिया गया है.
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ये रही आम जनता से जुड़ी खास घोषणाएं :
- अस्पतालों व स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है.
- सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की घोषणा.
- अक्षय ऊर्जा के तहत 5 लाख घरों में सौर ऊर्जा कनेक्शन किए जायेंगे.
- 25 लाख परिवारों का घर नल से जोड़ा जाएगा.
- प्रदेशवासियों को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध करवाने के साथ ही फॉसिल फ्यूल की बचत के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ावा देने के लिए इंटरेस्टेड के साथ-साथ उदयपुर, जयपुर और कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसों की घोषणा.
- जयपुर शहर की ट्रैफिक संबंधी समस्याओं के निदान के लिए जयपुर मेट्रो का विस्तार टोंक रोड के साथ सीतापुर, अंबाबाड़ी से होते हुए विद्याधर नगर रूट तक करने के लिए डीपीआर तैयार करवाई जाएगी.
- डेयरी से सम्बंधित उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा. 5 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ.
- युवाओं को संभल देने के लिए आगामी वर्ष 70 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा.
- युवाओं की काउंसिल के लिए सेंटर खोले जाएंगे.
- युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक संभाग में प्रशिक्षण केम्प लगेंगे.
- RPSC का भर्ती केलेंडर जारी होगा.
- कमजोर वर्ग की बालिकाओं के लिए केजी से पीजी तक निशुल्क शिक्षा.
- आर्थिक कमजोर परिवार के कक्षा 1 से 8 तक छात्र-छात्राओं और 9-12 तक की छात्राओं को एक हजार रुपए दिए जाने की घोषणा.
- जयपुर के पास हाईटेक सीटी बनाने की घोषणा.
- मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में डेकेयर की घोषणा.
- योग दिवस ब्लॉक स्तर तक मनाया जाएगा.
- राजस्थान एग्रीकल्चर इनफॉ मिशन के तहत प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा. इसके अंतर्गत 20 हजार फार्म पॉन्ड, 10 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन, 50 हजार किसानों के लिए तार बंदी, 5 हजार किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों, नए एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर स्थापित करने के कार्य हाथ में लिए जाएंगे. साथ ही 500 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे. ड्रोन जैसी नई तकनीक उपलब्ध करवाना प्रस्तावित है.
- मिलिट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों, 4 लाख किसानों को मूंग और एक-एक लाख किसानों को ज्वार और मोठ के उच्च गुणवत्ता के बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे.
- गोवंश के संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे. इसी दृष्टि में डेयरी से जुड़े किसानों को 1 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवा जाएगा.
- किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की गई है.
- बजट में महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा - लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी.
- लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा.
- लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा.
- पीएम मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली राशि पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए की जाएगी. इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे.
- हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनवाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा. इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे.
- प्रदेश के 60 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को रियायती यात्रा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान में दी जा रही 30 फीसदी छूट को बढ़ाकर 50 फीसदी किया जाना प्रस्तावित.
- प्रदेश के जिला थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थपित होगी.
- वूमेन हेल्प डेस्क में हर जिले में होगी स्थापित.
- बालिका गृह व नारी निकेतन में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे.
- बजट में कर्मचारियों के लिए लोकलुभावन घोषणाएं- कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे. डीपीसी में दो साल की छूट दी जाएगी. कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी. वहीं, उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी. पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे.
- अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और पंचायतीराज कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसदी बढ़ोतरी.
- 20 मंदिरों में 300 करोड़ से ज्यादा का विकास होगा.
- राजस्थान के आर्थिक विकास के लिए राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन.
- स्टांप ड्यूटी की मांग के प्रकरणों में और पेनल्टी की शत प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है.
- वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना प्रस्तावित है.
- खान विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर दर्ज ओवरलोडिंग अति भरण प्रकरणों में कपाउंडिंग राशि में 96 परसेंट तक छूट प्रदान की जाएगी.
- 31 मार्च 2023 से पूर्व कटे हुए कृषि बिजली कनेक्शन के तहत उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि 6 बाय मंथली किस्तों में जमा करवाने व कृषि क्षेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी उपभोक्ताओं की ओर से संपूर्ण मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर उनकी समस्त ब्याज और पेनल्टी माफ की जाएगी.
