लोक सभा दिनभर के लिए स्थगित. गुरुवार, 28 नवंबर को प्रातः 11 बजे पुनः बैठक होगी.
अडाणी पर हंगामा, लोकसभा और राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित, राहुल गांधी बोले- होनी चाहिए गिरफ्तारी
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
Published : Nov 27, 2024, 9:41 AM IST
|Updated : Nov 27, 2024, 12:15 PM IST
संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर तक चलेगा. सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही के बाद बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी. संविधान दिवस के अवसर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण मंगलवार को दोनों सदनों में कोई बैठक नहीं हुई.
संसद सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया था. उन्होंने सांसदों से बहस में भाग लेने का आग्रह किया था. आज सुबह 11 बजे दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होगी, जहां विपक्ष अडानी मुद्दा और मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठा सकता है. दूसरी ओर, सरकार ने संसद के दोनों सदनों में वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है. इनमें से पांच विधेयक पेश किए जाने और पारित किए जाने के लिए निर्धारित हैं, जबकि 11 विचार और अनुमोदन के लिए निर्धारित हैं.
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लोक सभा दिनभर के लिए स्थगित
बांग्लादेश में हुई हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण : अरुण गोविल
बांग्लादेश में हुई हिंसा पर भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, लेकिन यह लंबे समय से हो रहा है. पहले मंदिरों पर हमला किया गया... इसलिए हमारी सरकार और अन्य अंतरराष्ट्रीय लोगों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए कि हिंदू वहां सुरक्षित महसूस करें. अगर वे तब भी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए या उन्हें देश वापस लाया जाना चाहिए.
लोकसभा में उठा सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री का मुद्दा
सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री रोकने के लिए कानून पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमारे देश और उन देशों की संस्कृति में बहुत अंतर है, जहां से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आए हैं. इसलिए मैं चाहूंगा कि संसद की स्थायी समिति इस मुद्दे को उठाए और इस संबंध में सख्त कानून बनाए जाएं.
कांग्रेस ने मणिपुर में 'बिगड़ती स्थिति' पर लोकसभा में चर्चा के लिए दबाव बनाया
कांग्रेस सांसद हिबी ईडन ने मणिपुर में 'बिगड़ती स्थिति' पर चर्चा की मांग करते हुए बुधवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया. अपने नोटिस में हिबी ईडन ने सरकार से 'जवाबदेही लेने और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपाय लागू करने' का आग्रह किया. लोकसभा के महासचिव को संबोधित नोटिस में हिबी ईडन ने कहा कि मैं सदन के कामकाज को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं ताकि तत्काल महत्व के एक निश्चित मामले पर चर्चा की जा सके. मणिपुर में जारी हिंसा कानून और व्यवस्था के गंभीर संकट को दर्शाती है. उन्होंने कहा कि यह सरकार की प्रशासनिक विफलता को भी दर्शाती है.
नोटिस में कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले साल से संघर्ष के कारण कई मौतें, बड़े पैमाने पर विस्थापन और व्यापक विनाश हुआ है. राज्य प्रशासन के खिलाफ आरोपों में संघर्ष को संभालने में पक्षपात और बढ़ते तनाव पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया शामिल है. सशस्त्र समूहों की भूमिका और भड़काऊ सामग्री के प्रसार ने लोगों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है. उन्होंने अपनी नोटिस में कहा है कि यौन हिंसा के मामलों, विशेष रूप से महिलाओं की परेड ने राष्ट्रीय आक्रोश को जन्म दिया है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा है, जिसने जमीनी स्तर की जांच और न्यायिक निगरानी पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इसके अलावा, मानवीय संकट खड़ा हो रहा है. नोटिस में आगे कहा गया है कि विस्थापित व्यक्तियों को अपर्याप्त आश्रय और खाद्य आपूर्ति का सामना करना पड़ रहा है. इस सदन को मणिपुर में बिगड़ती स्थितियों पर तत्काल ध्यान देना चाहिए, जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और शांति और न्याय बहाल करने के लिए तत्काल उपायों पर जोर देना चाहिए. बढ़ती हिंसा राज्य के सामाजिक ताने-बाने और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरे में डालती है.
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर की जयंती आज
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अन्य नेताओं ने आज संविधान सदन (पुराने संसद भवन) में लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.
सरकार अडाणी को बचा रही है: राहुल गांधी
अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों पर लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आपको लगता है कि अडाणी आरोपों को स्वीकार करेंगे? जाहिर है कि वह आरोपों से इनकार करेंगे. मुद्दा यह है कि जैसा कि हमने कहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए. सैकड़ों लोगों को छोटे-छोटे आरोपों में गिरफ्तार किया जा रहा है और सज्जन (गौतम अडानी) पर अमेरिका में हजारों करोड़ रुपये का आरोप है, उन्हें जेल में होना चाहिए और सरकार उन्हें बचा रही है.
लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित
अडानी मुद्दे पर विपक्ष द्वारा चर्चा की मांग पर लोकसभा में हंगामा. लोकसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित.
बैलेट पेपर पर होने चाहिए चुनाव: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन
ईवीएम पर कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने ईवीएम के मुद्दे पर कहा कि एक अभियान जरूर चलाया जाना चाहिए, जो नतीजे आ रहे हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, हम किसी को दोष नहीं देंगे लेकिन हम सभी चाहते हैं कि चुनाव बैलेट पेपर पर होने चाहिए. क्योंकि अगर आप अंतरराष्ट्रीय उदाहरण भी लें तो अधिकतर देश अभी भी बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराते हैं.
अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों पर सदन में सवाल उठायेंगे: मल्लिकार्जुन खड़गे
अडाणी समूह के खिलाफ आरोपों पर पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम आज नियम 267 के तहत यह सवाल उठा रहे हैं और उसके बाद आपको बताएंगे.
अडाणी पर लगे आरोपपों को कांग्रेस जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है: महेश जेठमलानी
अडाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में लगाए गए आरोपों पर राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने कहा कि जहां तक अभियोग का सवाल है, यह बहुत ही अस्पष्ट है. जिस समय ये आरोप लगाये गये हैं वह भी संदिग्ध है. यह संसदीय सत्र की पूर्व संध्या से ठीक पहले आया है... अभियोग में अडाणी या अडाणी ग्रीन्स में से किसी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बताया गया है. इस अभियोग में एक भी सबूत नहीं है, न ही कांग्रेस पार्टी जिसने आज फिर से स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कहा है, ने इस बात का कोई सबूत दिया है कि भारतीय कानून का उल्लंघन क्यों किया गया.
यहां तक कि अमेरिकी न्यायालय के अभियोग में भी भारत में किसी रिश्वतखोरी की बात नहीं की गई है. इसमें केवल यह कहा गया है कि रिश्वत देने की साजिश थी. भारत में विदेशी भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. मामला केवल एक है कि भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का कोई इरादा, साजिश, योजना थी, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इसे अंजाम दिया गया. यह भी नहीं बताया गया है कि इसे भारत में अंजाम दिया गया था. यह स्थगन प्रस्ताव और यह सारा शोर जो कांग्रेस पार्टी ने मचाया है, पूरी तरह से झूठ है.
गलत धारणा...क्या सबूत है जो साबित करता है कि इन सौर ऊर्जा अनुबंधों को प्राप्त करने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की कोई साजिश थी? अभियोग में ऐसा कुछ भी नहीं है. कांग्रेस पार्टी एक भारतीय समूह के खिलाफ अभियोग पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है जिसने विदेशों में भारत के लिए उपयोगी व्यवसाय किए हैं और वह उन्हें कमजोर करने की कोशिश कर रही है...मैं दोहराता हूं, उस अभियोग में भारत में किसी भी रिश्वतखोरी का कोई मामला नहीं है. कांग्रेस इस अभियोग को बहुत अधिक तूल दे रही है. वे इसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे हैं.
यूपी पुलिस भाजपा की शाखा की तरह काम कर रही है: कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर
यूपी के संभल में हुई हिंसा पर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि संभल मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि पुलिस का सांप्रदायिकरण किया गया है. जिस तरह से यूपी पुलिस भाजपा की शाखा की तरह काम कर रही है, वह अस्वीकार्य है. पुलिस ने 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी है. प्रशासन किसी भी प्रतिनिधिमंडल को घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है.
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया
कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. उन्होंने गौतम अडाणी पर अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. नोटिस में कहा गया है कि इस मामले पर मोदी सरकार की चुप्पी भारत की अखंडता और वैश्विक प्रतिष्ठा पर सवाल उठाती है. प्रधानमंत्री मोदी को अडाणी के साथ अपनी दोस्ती के बारे में सवालों का जवाब देना चाहिए. इसके अलावा, आंध्र प्रदेश सरकार कथित तौर पर SECI के साथ अपने सौर ऊर्जा सौदे को रद्द करने पर विचार कर रही है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अडानी ने जगन मोहन रेड्डी सरकार को 1,750 करोड़ रुपये की रिश्वत दी है. मैं इन आरोपों पर तत्काल चर्चा और सीबीआई जांच की मांग करता हूं.
संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने संसद में दिया नोटिस
संभल में हुई पत्थरबाजी की घटना पर समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि निर्दोष लोग मारे गए. लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी चीजें नहीं होती हैं. सरकार ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. हमारा प्रतिनिधिमंडल कल वहां जाएगा और हम इस मुद्दे को उठाएंगे और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हमारे पास कोर्ट जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. मैंने इस मुद्दे को उठाने के लिए आज फिर संसद में नोटिस दिया है.
Last Updated : Nov 27, 2024, 12:15 PM IST