आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन से पहले तेलंगाना राजस्व अधिशेष राज्य था लेकिन अब यह कर्ज में डूबा हुआ है : राज्यसभा में सीतारमण।
वक्फ बिल पर JPC रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश, लोकसभा 10 मार्च तक स्थगित, राज्यसभा में बोली FM- बजट में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य - PARLIAMENT BUDGET SESSION 2025
प्रतीकात्मक तस्वीर. (IANS)
Published : Feb 13, 2025, 9:51 AM IST
|Updated : Feb 13, 2025, 5:23 PM IST
31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र 2025 की पहली बैठक गुरुवार को समाप्त होने की उम्मीद है, ऐसे में सभी की निगाहें नये आयकर विधेयक पर टिकी हैं, जिसे आज लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है, जबकि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट दोनों सदनों में पेश की जाएगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नए आयकर विधेयक को मंजूरी दिए जाने के एक सप्ताह बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नए आयकर विधेयक को पेश किए जाने की उम्मीद है. इस विधेयक का उद्देश्य 1961 के मौजूदा आयकर अधिनियम को सरल और कारगर बनाना है, जिसे आम करदाताओं द्वारा अक्सर बोझिल और समझने में मुश्किल माना जाता है. इस बीच, प्रमुख जगदंबिका पाल 'साक्ष्यों के रिकॉर्ड' के साथ वक्फ रिपोर्ट पेश करेंगे. दोनों सदनों में हंगामे की स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि विपक्ष ने पहले ही रिपोर्ट के खिलाफ असहमति के नोट जमा कर दिए हैं.
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तेलंगाना आज कर्ज में डूबा हुआ है: सीतारमण
रुपये पर बोली वित्तमंत्री
राज्यसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक भारतीय रुपये में उतार-चढ़ाव पर नजर रख रहा है.
बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ेगी : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में कई क्षेत्रों और राज्यों के लिए आवटंन में कटौती के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि आयकर सीमा बढ़ाने सहित बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी.
सीतारमण ने कहा कि उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा में 90 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया. उन्होंने कहा कि बजट में उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है जो आज देश के समक्ष हैं.
उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा ली जा रही उधारी के कारण ब्याज का बोझ एक समस्या है. उन्होंने कहा कि इससे उबरने के लिए बुद्धिमत्ता से राजकोषीय प्रबंधन करना आवश्यक उपाय है.
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट इस प्रकार बनाया है, जिससे विकास को गति मिल सके, समावेशी विकास को हासिल किया जा सके, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, गृहस्थ लोगों की भावनाओं को बल दिया जा सके तथा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय शक्ति बढ़ायी जा सके.
उन्होंने कहा कि बजट में चार वर्गों-गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिल सके. उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें लाभ मिल सके. सीतारमण ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर पूरा ध्यान रखा गया है. उन्होंने पिछले साल के आंकड़े देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गयी है.
उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 19.80 लाख करोड़ रूपये रहने की संभावना है. उन्होंने कहा कि चर्चा में कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में बजटीय आवंटन घटाने की बात की थी.
वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि क्षेत्रवार बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है. उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रूपये, शहरी विकास एवं परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रूपये, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 2.27 लाख करोड़ रूपये तथा रक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रूपये (इसमें रक्षा क्षेत्र का पेंशन व्यय शामिल नहीं है) का बजट आवंटन किया गया.
उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्यों को दिये गये कुल संसाधनों का मूल्य 25.01 लाख करोड़ रूपये होगा और इस प्रकार इसमें 4.92 लाख करोड़ रूपये की वृद्धि होगी.
वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हम कमजोर 5 में अर्थव्यवस्थाओं में थे: FM
वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि अगले वित्त वर्ष में प्रभावी पूंजीगत व्यय 19.08 लाख करोड़ रुपये होने की संभावना है. हमने वित्त वर्ष 2026 के बजट में क्षेत्रीय आवंटन में कटौती नहीं की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड संकट को संभाला और भारत दुनिया की शीर्ष 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, जबकि वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हम कमजोर 5 में अर्थव्यवस्थाओं में थे.
बजट में हमने विकास में तेजी लाने का लक्ष्य रखा है: राज्यसभा में वित्त मंत्री
वित्त मंत्री सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि बजट में हमने विकास में तेजी लाने, निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लक्ष्य रखे हैं.
कांग्रेस सदस्य प्रतापगढ़ी ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार को घेरा
राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस के एक सांसद ने दूध, पेट्रोल सहित रोजमर्रा के जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि इतनी महंगाई से वह आखिर किसका 'संतुष्टीकरण' कर रही है. उच्च सदन में आम बजट 2025-26 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार रोज नयी-नयी शब्दावली का प्रयोग करती है और अब उसने कहा है कि वह तुष्टीकरण के स्थान पर संतुष्टीकरण पर जोर दे रही है. उन्होंने कहा कि आम बजट में मनरेगा के लिए एक रूपया भी नहीं बढ़ाया गया है.
उन्होंने कहा कि देश में इतना महंगा पेट्रोल बेच कर सरकार भला किसे संतुष्ट कर रही है. उन्होंने कहा कि 73 रूपये प्रति लीटर दूध खरीद कर कौन संतुष्ट है? उन्होंने कहा कि सरकार का बाजार और महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं है.
प्रतापगढ़ी ने कहा कि सरकार ने अंत्येष्टि में लगने वाले सामान पर भी कर लगाना नहीं छोड़ा है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मखाना कारोबार को लाभ में लाने की बात कही थी और अब सरकार ने उसी बात को ध्यान में रखकर बजट में मखाना बोर्ड की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि काश, सरकार का यह बजट पिछले कई महीनों से पंजाब-हरियाणा सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के दर्द को समझ सकता. कांग्रेस सदस्य ने दावा किया नरेन्द्र मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों से जुड़ी कई योजनाओं को बंद कर दिया. उन्होंने कहा कि आज अलीगढ़, बनारस सहित तमाम शहरों के पारंपरिक उद्योग बंद हो रहे हैं.
बजट सत्र: लोकसभा में पहले चरण की कार्यवाही संपन्न, अगली बैठक 10 मार्च को
लोकसभा में बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही सोमवार को संपन्न हो गई. अब सदन की अगली बैठक 10 मार्च को होगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में कामकाज पर खुशी जताते हुए कहा कि कार्य उत्पादकता लगभग 112 प्रतिशत रही. अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के शोर-शराबे के कारण गुरुवार को सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे शुरू हुई.
कार्यवाही शुरू होने पर सदन में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट पेश की गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया. वक्फ विधेयक संबंधी समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट पेश की और इस पर विरोध दर्ज कराते हुए विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वाकआउट किया.
इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने बजट सत्र के पहले चरण की कार्यवाही संपन्न होने की घोषणा की. बिड़ला ने कहा कि बजट सत्र के प्रथम चरण का आखिरी दिन है. मुझे खुशी है कि अच्छे वातावरण में चर्चा हुई. सदस्यों का पूरा सहयोग मिला.
उन्होंने बताया कि संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में लगभग 17 घंटे 23 मिनट चर्चा हुई जिसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया.
बिड़ला ने बताया कि केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा 16 घंटे 13 मिनट चली, जिसमें 170 सदस्यों ने सहभागिता निभाई. उन्होंने कहा कि आशा है कि आगे भी इसी तरह से सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा. बिड़ला ने कार्यवाही आगामी 10 मार्च को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी.
इससे पहले आज सुबह सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अदाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के लगभग पांच मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और जलशक्ति मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न पूछे गए. बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और कार्यवाही चलने देने की अपील की.
उन्होंने कहा कि आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपरा नहीं है. आप (कांग्रेस) ने इतने साल शासन किया है....आप सदन में व्यवधान पैदा करना करते हैं. बिड़ला का कहना था कि मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते. आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं.
उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है. यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. आप सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं. हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11 बजकर पांच मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी. विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने गुजरात में अदाणी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मकसद से पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है.
कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है. अदाणी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है. बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई और अगले दिन एक फरवरी को आम बजट पेश किया गया.
सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना आठवां बजट पेश किया. सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और इसके 4 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है. बजट सत्र में कुल 27 बैठकें प्रस्तावित हैं.
जेपीसी की बैठकों में खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई : कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई
वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने के बाद विपक्ष द्वारा लोकसभा से वॉकआउट किए जाने पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 655 पन्नों की रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक रात...हमारे पास अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने के लिए बमुश्किल ही समय था. अगर आप बैठकों के मिनट्स की जांच करेंगे तो पाएंगे कि कोई खंड-दर-खंड चर्चा नहीं हुई. हम सभी कई जेपीसी का हिस्सा रहे हैं और खंड-दर-खंड चर्चा सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे दरकिनार कर दिया गया. चेयरमैन किसके प्रभाव में काम कर रहे हैं? इसके विरोध में हमने आज वॉकआउट किया.
वित्त मंत्री ने लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में आयकर विधेयक, 2025 पेश किया और लोकसभा अध्यक्ष से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा. सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया. वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया. नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है. इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे. नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी. छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा. नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं. साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ सकेंगे.
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा - दिल्ली में एनडीए के नतीजों से हम नैतिक रूप से उत्साहित
लोकसभा में पेश की गई वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि हम स्पष्ट थे कि जैसे ही जेपीसी अपनी रिपोर्ट के साथ तैयार हो जाएगी, उसे संसद में पेश किया जाएगा... मेरी पार्टी और मुझे हमेशा यह चिंता थी कि वक्फ बोर्ड से जुड़े हर हितधारक को खुद का प्रतिनिधित्व करने और अपनी चिंताओं को सामने रखने का मौका मिलना चाहिए, जो उन्होंने किया. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पर, वे कहते हैं कि हम दिल्ली में एनडीए के नतीजों से नैतिक रूप से उत्साहित हैं. इस उच्च नोट पर, हम बिहार चुनाव में प्रवेश कर रहे हैं. हम बिहार में दिल्ली के परिणाम की पुनरावृत्ति देखेंगे. हम 225 से अधिक सीटों के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे.
वक्फ संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा में पेश, विपक्ष का हंगामा
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की रिपोर्ट बृहस्पतिवार को विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे के बीच लोकसभा के पटल पर रखी गई. समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट को पटल पर रखा. इससे पहले, आज यह रिपोर्ट राज्यसभा के पटल पर भी रखी गई. संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है. समिति की रिपोर्ट गत 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रीजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद आठ अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था. विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करना है।
वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी JPC की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी गई
वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया.
सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है : जेएमएम सांसद महुआ माजी
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के बारे में जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट के खिलाफ इंडिया अलायंस ने वॉकआउट किया. जेपीसी पक्षपातपूर्ण रही है. आज सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर है, कल वे दूसरे धर्मों की संपत्ति हड़प लेंगे.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि नया आयकर विधेयक पिछले विधेयक से अधिक जटिल
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने नये आयकर विधेयक की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दावों के विपरीत, प्रस्तावित कानून मौजूदा विधेयक से अधिक जटिल है. तिवारी ने एएनआई से कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि नया आयकर विधेयक पिछले विधेयक से अधिक सरल होगा. पिछले विधेयक में 296 धाराएं थीं. नए विधेयक में 500 से अधिक धाराएं हैं. पिछले विधेयक में 5 अनुसूचियां थीं. नए विधेयक में 14 अनुसूचियां हैं.
उन्होंने कहा कि यह विधेयक, जो पिछले विधेयक से अधिक सरल होना चाहिए था, अधिक जटिल है. नया आयकर विधेयक गुरुवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा. केंद्र विस्तृत विचार-विमर्श के लिए उत्सुक है और विधेयक को आगे की जांच के लिए चयन समिति को भेजे जाने की उम्मीद है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह नए आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी. सीतारमण ने पहले संकेत दिया था कि विधेयक को जांच के लिए संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा.
उन्होंने कहा था कि प्रक्रिया यह है कि समिति अपनी सिफारिशें देती है, फिर वापस आती है और फिर सरकार कैबिनेट के माध्यम से यह निर्णय लेती है कि इन संशोधनों को शामिल किया जाना है या नहीं. जुलाई 2024 के बजट में सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव रखा. इसका उद्देश्य अधिनियम को संक्षिप्त और स्पष्ट बनाना और विवादों और मुकदमेबाजी को कम करना था.
सीतारमण ने 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में कहा था कि विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा. उन्होंने बजट भाषण में कहा कि पिछले 10 वर्षों में, हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधा के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जैसे (1) फेसलेस असेसमेंट, (2) करदाता चार्टर, (3) तेज रिटर्न, (4) लगभग 99 प्रतिशत रिटर्न स्व-मूल्यांकन पर होना, और (5) विवाद से विश्वास योजना. इन प्रयासों को जारी रखते हुए, मैं कर विभाग की पहले विश्वास करने और बाद में जांच करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती हूं. मैं अगले सप्ताह नया आयकर विधेयक पेश करने का भी प्रस्ताव करती हूं.
बिल का लक्ष्य वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को खत्म करना है: भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी
आज पेश की जाने वाली वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा कि देश भर में फैली सभी वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन किया जाना चाहिए. यही अंतिम लक्ष्य है. वक्फ संपत्तियों के रखवाले को अधिक आय मिलनी चाहिए. हमें इन वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को खत्म करना है. विपक्ष के सभी सदस्यों की असहमति के सभी नोट उचित रूप से शामिल किए गए हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि विधेयक दोनों सदनों से पारित हो जाएगा. विधेयक को सदन में पेश करना पूरी प्रक्रिया पर पूर्ण विराम नहीं है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर कदम पर विपक्ष की ओर से बराबर और विपरीत नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
आयकर विधेयक महत्वपूर्ण कानून होगा: बीजद सांसद सस्मित पात्रा
आयकर विधेयक 2025 पर बीजद सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि आयकर विधेयक महत्वपूर्ण कानून होगा. आयकरदाताओं के हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है? आयकर दायरे से बाहर रहने वालों को कैसे शामिल किया जा सकता है? ईमानदार करदाताओं को क्या प्रोत्साहन और लाभ दिए जाते हैं? इन प्रावधानों पर विचार करने की जरूरत है. आज पेश होने वाली वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर उन्होंने कहा कि आज यह रिपोर्ट आने के बाद बीजद सबसे पहले इसका अध्ययन करेगी. इसमें कई मुद्दे हैं, जैसे जिला कलेक्टरों को व्यापक अधिकार देना या वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना. हमने सुना है कि विपक्ष शिकायत कर रहा है कि उनकी राय पर विचार नहीं किया गया. ये महत्वपूर्ण सवाल अभी भी इस विधेयक में बने हुए हैं.
हम वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट का विरोध कर रहे हैं: सांसद डिंपल यादव
वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं. पूरा विपक्ष इस पर एकजुट है. सत्ता पक्ष की कुछ पार्टियां भी हो सकती हैं जो इस पर हमारे साथ हों.
हमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करनी है: केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा
केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि हमें दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करनी है. हम यमुना पर काम शुरू करेंगे और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करेंगे. हमारी प्राथमिकता कूड़े के ढेर को जमीन पर लाना है.
केरल में रेत खनन और जंगली जानवरों के हमलों को लेकर कांग्रेस, सहयोगी दलों का प्रदर्शन
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कई कांग्रेस सांसदों तथा सहयोगी दलों के कुछ नेताओं ने केरल में जानवरों के हमलों से लोगों की मौत एवं रेत खनन के कारण प्रदेश के तटीय क्षेत्रों को कथित तौर पर नुकसान होने के मुद्दों को लेकर गुरुवार को संसद भवन परिसर में प्रदर्शन किया. विरोध प्रदर्शन में शामिल कई सांसदों ने हाथों में तख्तियां और बैनर भी ले रखे थे, जिन पर उनकी इन दोनों विषयों से जुड़ी मांगें लिखी हुईं थीं.
वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में 27 दिसंबर से अब तक जंगली जानवरों ने 11 लोगों को मार डाला है और वहां स्थिति बहुत चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस समस्या को कम करने के लिए राशि देनी होगी. जब मैंने स्थानीय लोगों से बात की तो वे अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त धन नहीं है. इस प्रदर्शन में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के नेता एनके प्रेमचंद्रन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) के नेता ईटी मोहम्मद बशीर भी शामिल थे. कांग्रेस और आरएसपी ने मंगलवार को लोकसभा में मांग की थी कि केंद्र केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में रेत खनन करने के अपने फैसले को वापस ले.
रिपोर्ट से कोई भी बात हटाई या हटाई नहीं गई है: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मैंने विपक्ष द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच की है. रिपोर्ट से कोई भी बात हटाई या हटाई नहीं गई है. सदन में सब कुछ मौजूद है. किस आधार पर ऐसा मुद्दा उठाया जा सकता है? विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं, जो तथ्य नहीं है. आरोप झूठे हैं. जेपीसी ने नियमों के अनुसार पूरी कार्यवाही की... जेपीसी के सभी विपक्षी सदस्यों ने पिछले 6 महीनों में सभी कार्यवाही में भाग लिया. रिपोर्ट के परिशिष्ट में सभी असहमति नोट संलग्न हैं. वे सदन को गुमराह नहीं कर सकते.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहाृ अडाणी समूह पर लगे आरोप गंभीर प्रकृति के
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने मीडिया में रिपोर्ट देखी है कि कैसे अडाणी जी को सशस्त्र बलों के विरोध के बाद भी सीमा से सिर्फ 1 किमी दूर एक परियोजना के लिए अनुमति मिल गई. विपक्ष ने इस पर आपत्ति जताई. सरकार ने आज इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी... दावे बेहद गंभीर प्रकृति के हैं. सरकार को स्पष्टीकरण और जवाब जारी करना चाहिए. हमारे भारतीय सैनिकों के बलिदान पर वोट मांगने वाली सरकार आज चुप है. सदन के अंदर उनका कोई जवाब नहीं था. बार-बार हम उनकी नकली देशभक्ति और छद्म राष्ट्रवाद देखते हैं. राष्ट्रवाद के आधार पर वे वोट मांगते हैं, लेकिन अगर पीएम मोदी के करीबी दोस्त अडाणी को फायदा पहुंचाना है तो वे राष्ट्रीय सुरक्षा का बलिदान दे देंगे.
जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति नोटों को हटाना लोकतंत्र विरोधी : विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे
राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की असहमति नोटों को हटाना और हमारे विचारों को दबाना सही नहीं है... यह लोकतंत्र विरोधी है... असहमति रिपोर्ट को हटाने के बाद पेश की गई किसी भी रिपोर्ट की मैं निंदा करता हूं. हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट को कभी स्वीकार नहीं करेंगे... अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं हैं, तो उसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए.
बिड़ला ने कांग्रेस सांसदों से कहा: आपने इतने साल शासन किया....सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने गुरुवार को सदन में नारेबाजी कर रहे कांग्रेस सदस्यों से कहा कि उनकी पार्टी ने देश में लंबे समय शासन किया और अब वे 'नियोजित तरीके से' हंगामा करके सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं.
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्य अडाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर सदन में हंगामा कर रहे थे. सदन में प्रश्नकाल आरंभ होते ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के सदस्य नारेबाजी करने लगे. बिड़ला ने उनसे नारेबाजी बंद करने और सदन चलने देने की अपील की. उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपरा नहीं है. आप (कांग्रेस) ने इतने साल शासन किया है....आप सदन में व्यवधान पैदा करना करते हैं.
बिड़ला का कहना था कि मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते. आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है. यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. आप सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं.
हंगामा नहीं थमने पर बिरला ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11 बजकर पांच मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी. विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने गुजरात में अडाणी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मकसद से पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है. अडाणी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है.
अडाणी समूह से जुड़ी खबर पर लोकसभा में हंगामा, कार्यवाही दो बजे तक स्थगित
कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने अडाणी समूह से संबंधित एक खबर को लेकर गुरुवार को लोकसभा में हगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के लगभग पांच मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे. नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रश्नकाल शुरू कराया और जलशक्ति मंत्रालय से संबंधित कुछ पूरक प्रश्न पूछे गए. बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से नारेबाजी बंद करने और कार्यवाही चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा कि आप प्रश्नकाल के दौरान नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, यह अच्छी परंपरा नहीं है. आप (कांग्रेस) ने इतने साल शासन किया है. आप सदन में व्यवधान पैदा करना करते हैं.
बिड़ला का कहना था कि मैंने कहा है कि दोपहर 12 बजे विषय को रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं चाहते. आप महत्वपूर्ण विषयों को सदन में नहीं लाना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही तय होती है. यह सबसे महत्वपूर्ण समय होता है. आप सदस्यों का अधिकार छीनना चाहते हैं. हंगामा नहीं थमने पर बिड़ला ने सदन की कार्यवाही पूर्वाह्न करीब 11 बजकर पांच मिनट पर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी. विपक्षी सदस्यों ने जिस खबर को लेकर हंगामा किया, उसमें दावा किया गया है कि सरकार ने गुजरात में अदाणी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क के लिए मार्ग प्रशस्त करने के मकसद से पाकिस्तान सीमा पर राष्ट्रीय सुरक्षा प्रोटोकॉल में ढील दी है. कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस कारोबारी समूह को फायदा पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है. अदाणी समूह की ओर से इस आरोप पर फिलहाल प्रतिक्रिया नहीं आई है.
राज्यसभा में वक्फ विधेयक संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश, विपक्ष का भारी हंगामा
राज्यसभा में गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई, जिसके बाद विपक्षी दलों के भारी हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही 11 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह सदन की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मेधा विश्राम कुलकर्णी ने समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की.
रिपोर्ट पेश होते ही कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वामपंथी दल सहित कुछ अन्य दलों के सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया. हंगामा कर रहे सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे. हंगामे के बीच ही सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह राष्ट्रपति का एक संदेश सदन में पेश करना चाहते हैं. उन्होंने हंगामा कर रहे सदस्यों से अपने स्थानों पर लौट जाने और सदन में व्यवस्था बनाने की अपील की. हालांकि, इसके बावजूद हंगामा जारी रहा.
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कहना चाहते थे लेकिन सभापति ने इसकी अनुमति नहीं दी. धनखड़ ने कहा कि भारत की प्रथम नागरिक और राष्ट्रपति पद पर आसीन पहली आदिवासी महिला का संदेश है यह और इसे सदन में पेश न होने देना उनका अपमान होगा. उन्होंने कहा कि मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा. धनखड़ ने हंगामा कर रहे सदस्यों से व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और उन्हें कार्रवाई की चेतावनी भी दी. हंगामा जारी रहते देख उन्होंने 11 बजकर 09 मिनट पर सदन की कार्यवाही 11 बजकर 20 मिनट तक स्थगित कर दी.
अडाणी सौर ऊर्जा मुद्दे पर लोकसभा में कार्य स्थगन नोटिस
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा कि हमने अडाणी सौर ऊर्जा मुद्दे पर स्थगन नोटिस दिया है. सेना को विश्वास में लिए बिना सरकार अडाणी को सभी विशेषाधिकार सौंपने के लिए तैयार है. हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्चा की अनुमति देगी और सदन में जवाब देगी.
लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित
वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट के खिलाफ विपक्ष के नारे लगाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
हमारे असहमति नोटों के कुछ हिस्से जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए: डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला
आज पेश की जाने वाली वक्फ जेपीसी रिपोर्ट पर डीएमके सांसद मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे. यह शुरू से ही हमारा रुख रहा है... हमारे असहमति नोटों के कुछ हिस्से जेपीसी रिपोर्ट से हटा दिए गए थे; हम लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से अपील करेंगे.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन किया, जानें क्यों
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में केरल के तटीय और वन सीमावर्ती समुदायों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन किया.
वन्यजीवों द्वारा सात लोगों को मार दिया गया यह बहुत चिंताजनक स्थिति: प्रियंका गांधी
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि वायनाड में वन्यजीवों द्वारा सात लोगों को मार दिया गया है. यह बहुत चिंताजनक स्थिति है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इस समस्या को कम करने के लिए धन भेजना होगा. मुझे आज इस मुद्दे को उठाने की उम्मीद है.
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया
कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा की स्थापना पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया।
संसद सत्र लाइव: वक्फ बिल पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद
वक्फ संशोधन विधेयक पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस कानून को 'संविधान में हमें दिए गए अधिकारों पर हमला' बताया. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वक्फ बिल अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने का एक उदाहरण है. उन्होंने (केंद्र ने) हमारे असहमति नोटों को शामिल नहीं किया है. हमने अपने विचार रखे हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है. वे देश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर अपना एजेंडा चला रहे हैं.
संसद सत्र: राज्यसभा में वक्फ रिपोर्ट पेश
राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट मेधा विश्राम कुलकर्णी और गुलाम अली पेश करेंगे. लोकसभा में इसे पैनल अध्यक्ष जगदंबिका पाल द्वारा पेश किया जाएगा.
संसद बजट सत्र लाइव: वक्फ रिपोर्ट के खिलाफ विपक्ष ने जताई असहमति
संसदीय पैनल के खिलाफ विपक्ष की असहमति के नोट, जो बिल की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें 14 सदस्यों ने पक्ष में और 11 ने विपक्ष में वोट दिया था, ने समिति की कार्यवाही और सिफारिशों की आलोचना की.
Last Updated : Feb 13, 2025, 5:23 PM IST