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नितिन गडकरी ने पंजाब सीएम को लिखा पत्र, कहा- 'रद्द कर देंगे 14,288 करोड़ की परियोजनाएं', जानें वजह - Nitin Gadkari Wrote Letter - NITIN GADKARI WROTE LETTER

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान जालंधर, लुधियाना में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कथित हमलों की घटनाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर स्थिति में सुधार नहीं होता है तो 14,288 करोड़ की परियोजनाओं को रद्द करना होगा.

Nitin Gadkari and Bhagwant Mann
नितिन गडकरी और भगवंत मान (फोटो - ANI Photo)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Aug 10, 2024, 3:00 PM IST

Updated : Aug 10, 2024, 5:48 PM IST

हैदराबाद:केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने जालंधर, लुधियाना में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर कथित हमलों की घटनाओं का हवाला दिया है.

उन्होंने पत्र में लिखा कि "मैं अनुरोध करता हूं कि राज्य सरकार तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए, एफआईआर दर्ज करे और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और एनएचएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों का रियायत पाने वालों पर विश्वास बहाल हो सके."

पत्र में आगे लिखा गया कि "यह ध्यान देने योग्य है कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित लंबित मुद्दों और मौजूदा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति के कारण रियायत पाने वालों ने अनुबंधों को बंद करने का अनुरोध किया है और एनएचएआई के खिलाफ दावे किए हैं."

उन्होंने लिखा कि "यदि स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो एनएचएआई के पास 14,288 करोड़ रुपये की लागत वाली 293 किलोमीटर की कुल लंबाई वाली 8 अन्य गंभीर रूप से प्रभावित परियोजनाओं को रद्द/समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा."

15 जुलाई को आयोजित समीक्षा बैठक में गडकरी को हितधारकों से आश्वासन मिला था कि भूमि अधिग्रहण और कानून प्रवर्तन से संबंधित मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि "कोई प्रगति नहीं हुई है, और स्थिति और भी खराब हो गई है."

उन्होंने खुलासा किया कि भूमि अधिग्रहण के अनसुलझे मामलों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण, कई रियायतकर्ताओं ने अपने अनुबंधों को समाप्त करने की मांग की है और एनएचएआई के खिलाफ दावे किए हैं.

Last Updated : Aug 10, 2024, 5:48 PM IST

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